मदुरै बेंच ऑफ मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को तिरुप्परंकुंड्रम पहाड़ी पर दीप प्रज्वलन विवाद से जुड़े अवमानना मामले में तमिलनाडु के मुख्य सचिव और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) को 17 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।
अदालत ने केंद्र सरकार के गृह सचिव को भी इस मामले का पक्षकार बनाए जाने के आदेश दिए।
अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता वीरा कதிரावन ने बताया कि दीप प्रज्वलन को लेकर एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका तमिलनाडु प्राधिकरणों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
न्यायमूर्ति जी. आर. स्वामीनाथन ने याचिकाकर्ता रमा रविकुमार द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव और ADGP (कानून-व्यवस्था) को 17 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उपस्थित होने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता ने मदुरै जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त और अरुलमिघु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर के कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की थी, यह आरोप लगाते हुए कि उन्होंने अदालत के पूर्व आदेशों का पालन नहीं किया।
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि अधिकारी “अदालत के आदेश का पालन किए बिना मामले को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं।”
सुनवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए अधिवक्ता कार्तिकेयन एन ने बताया कि मदुरै के उपायुक्त पुलिस को एक वैधानिक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें पूछा गया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए।
उल्लेखनीय है कि 1 दिसंबर को अदालत ने कार्तिगई दीपम त्योहार के दौरान 3 दिसंबर को तिरुप्परंकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने की व्यवस्था करने का आदेश मंदिर प्रशासन को दिया था।
हालांकि आदेश के बावजूद दीप प्रज्वलन कार्यक्रम नहीं हुआ, जिसके बाद न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता और दस अन्य लोगों को CISF सुरक्षा में 3 दिसंबर की शाम दीप जलाने की अनुमति दी।
अदालत ने 4 दिसंबर को अवमानना याचिका स्वीकार करते हुए त्योहार के दौरान जिला कलेक्टर द्वारा लगाए गए प्रतिबंधात्मक आदेश को रद्द कर दिया था।
