मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष एम. अप्पावु द्वारा दायर याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज मानहानि की शिकायत को खारिज करने की मांग की गई थी। AIADMK अधिवक्ता विंग के संयुक्त सचिव एम. बाबू मुरुगावेल द्वारा दायर की गई शिकायत वर्तमान में चेन्नई की एक विशेष अदालत के समक्ष लंबित है।
न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन, जिन्होंने सुनवाई की अध्यक्षता की, ने तारीख निर्दिष्ट किए बिना आदेश सुरक्षित रखा। अप्पावु का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील पी. विल्सन ने तर्क दिया कि पिछले साल नवंबर में एक पुस्तक विमोचन समारोह के दौरान दिए गए अध्यक्ष के बयान में केवल जानकारी दी गई थी और यह शिकायतकर्ता को निर्देशित नहीं था।
मानहानि की शिकायत अप्पावु की उस टिप्पणी से उपजी है जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिसंबर 2016 में AIADMK की दिवंगत नेता जे. जयललिता के निधन के बाद AIADMK के 40 विधायक DMK में शामिल होने के लिए तैयार थे। बाबू मुरुगावेल का दावा है कि इन टिप्पणियों ने AIADMK को बदनाम किया, जिसके कारण उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 के तहत मामला दर्ज कराना पड़ा।
अपने तर्कों में, वरिष्ठ वकील विल्सन ने तर्क दिया कि यह बयान विधायकों के एक समूह को संबोधित था, जिनमें से किसी का भी व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं लिया गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिकायतकर्ता के पास मामला दर्ज करने के लिए कानूनी आधार नहीं है, क्योंकि वह कथित घटना (2015-2016) के दौरान AIADMK का सदस्य नहीं था, वह 2018 में ही पार्टी में शामिल हुआ था। विल्सन ने तर्क दिया कि भले ही AIADMK को पीड़ित पक्ष माना जाए, लेकिन उसने शिकायतकर्ता को अपनी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं किया है।
शिकायतकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जॉन सत्यन ने कहा कि AIADMK की कानूनी शाखा के संयुक्त सचिव और इसकी कानूनी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में बाबू मुरुगावेल के पास शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक अधिकार था। उन्होंने तर्क दिया कि अप्पावु के बयान निराधार थे और AIADMK विधायकों का मनोबल गिराने में सक्षम थे, जिसके लिए कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता थी।
सत्यन ने आगे जोर देकर कहा कि शिकायतकर्ता पार्टी के भीतर एक आधिकारिक पद पर है और उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। उनके अनुसार, अध्यक्ष की टिप्पणी न केवल अपमानजनक थी, बल्कि राजनीति से प्रेरित भी थी, जिसके लिए कानूनी उपाय की आवश्यकता थी।
अप्पावु ने अपनी याचिका में दावा किया कि शिकायत राजनीति से प्रेरित थी और कानूनी योग्यता से रहित थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि निजी शिकायत स्वाभाविक रूप से असंभव और कानूनी रूप से अस्थिर थी। उन्होंने अदालत से संसद सदस्यों और तमिलनाडु विधानसभा के सदस्यों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए सहायक सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष अदालत के समक्ष लंबित शिकायत को रद्द करने का आग्रह किया।
