समावेशीपन को बढ़ावा देने के लिए मद्रास हाईकोर्टय ने तमिलनाडु सरकार को राज्य द्वारा संचालित स्कूलों के नामों से समुदाय और जाति के संदर्भों को हटाने का निर्देश दिया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और सी कुमारप्पन ने दिया, जिन्होंने छात्रों को कलंकित होने से बचाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के तटस्थ नामकरण की आवश्यकता पर जोर दिया।
न्यायालय का यह निर्देश दुखद कल्लकुरिची शराब की घटना के बाद स्वप्रेरणा कार्यवाही में अंतरिम आदेशों के हिस्से के रूप में आया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 65 मौतें हुईं। सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्तियों ने कलवरायण पहाड़ियों में स्कूलों के नामकरण के बारे में चिंताओं को संबोधित किया, विशेष रूप से “सरकारी आदिवासी आवासीय विद्यालय” का उदाहरण देते हुए कहा कि “आदिवासी” शब्द छात्रों के बीच असमानता की भावना को बनाए रख सकता है।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम ने ऐसे लेबल के प्रतिकूल प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बच्चे खुद को हाशिए पर या हीन महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अन्य क्षेत्रों के अपने साथियों की तुलना में कमतर संस्थान में पढ़ रहे हैं। उन्होंने टिप्पणी की, “किसी भी परिस्थिति में बच्चों को कलंकित करने की अनुमति न्यायालयों और सरकार को नहीं देनी चाहिए।
” पीठ ने स्कूल के नामों में समुदाय-विशिष्ट शब्दों के उपयोग की भी आलोचना की और ऐसी प्रथाओं के सामाजिक प्रभाव पर सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय पर अपने प्रगतिशील रुख के लिए जाने जाने वाले राज्य तमिलनाडु को ऐसे नामों का समर्थन नहीं करना चाहिए जो सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दे सकते हैं, खासकर सार्वजनिक धन से वित्तपोषित शैक्षिक सेटिंग्स में।
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तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव को इन संस्थानों का नाम बदलकर “सरकारी स्कूल” करने के लिए उचित उपाय करने का निर्देश दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इलाके के सभी बच्चों को सामाजिक लेबल के बोझ के बिना अपनी शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले।
