मद्रास हाईकोर्ट ने विकलांग व्यक्ति को तमिल भाषा की आवश्यकता से छूट दी

मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में तमिलनाडु आवास बोर्ड को विकलांग कर्मचारी को तमिल भाषा की आवश्यकता से छूट देने का निर्देश दिया है, जिसमें रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों को समायोजित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने तमिलनाडु आवास बोर्ड के सहायक अभियंता बी विद्यासागर की याचिका के जवाब में यह आदेश जारी किया, जो सुनने और बोलने में पूरी तरह से अक्षम हैं। विद्यासागर, जिन्होंने अंग्रेजी में अपनी शिक्षा पूरी की, को वेतन वृद्धि और पदोन्नति प्राप्त करना जारी रखने के लिए एक लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा सहित तमिल भाषा की परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता का सामना करना पड़ा।

विकलांग व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली व्यापक सामाजिक चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए, न्यायमूर्ति वेंकटेश ने कहा कि बाधाएँ भौतिक पहुँच से परे हैं और इसमें गहरी जड़ें जमाए हुए पूर्वाग्रह और रूढ़ियाँ शामिल हैं। न्यायमूर्ति वेंकटेश ने कहा, “विकलांग व्यक्तियों को अक्सर महत्वपूर्ण हठ का सामना करना पड़ता है जो समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी और समावेश में बाधा डालता है।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय को अपने निर्णयों के माध्यम से इन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

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न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि उचित सुविधा प्रदान न करना भेदभाव माना जाता है। छूट के औचित्य को स्पष्ट करते हुए न्यायमूर्ति वेंकटेश ने कहा, “यह समझ से परे है कि याचिकाकर्ता से, उसकी विकलांगता के बावजूद, मौखिक परीक्षा से गुजरने की अपेक्षा कैसे की जा सकती है।”

विद्यासागर ने एक दशक तक हाउसिंग बोर्ड में काम किया है, और उन्हें आवश्यक सुविधाएं न देने से उन्हें रोजगार से वंचित होना पड़ेगा, ऐसी स्थिति को न्यायालय ने अस्वीकार्य माना। न्यायाधीश ने घोषणा की, “यह एक योग्य मामला है, जहां ऐसी छूट दी जानी चाहिए।”

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न्यायालय ने छूट का आदेश देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया। इसने तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड को इस छूट को औपचारिक रूप देने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि विद्यासागर को वेतन वृद्धि और पदोन्नति जैसे सभी लाभ मिलें, जिन्हें भाषा की आवश्यकता के कारण रोक दिया गया था। न्यायालय के निर्देश के अनुसार इन लाभों को आठ सप्ताह के भीतर बढ़ाया जाना है।

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