केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को राज्य में नर्सिंग पाठ्यक्रम चलाने वाले 254 निजी कॉलेजों में बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में अपनी निरीक्षण रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को सौंप दी।
रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में मुख्य न्यायाधीश आर मलिमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की खंडपीठ को सौंपी गई, जो नर्सिंग कॉलेजों, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में संचालित होने वाले कॉलेजों में बुनियादी ढांचे की कमी पर एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई कर रही है, विशाल बघेल याचिकाकर्ता जबलपुर स्थित लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के वकील ने पीटीआई को बताया।
उन्होंने कहा, “सीबीआई की प्रस्तुति के अनुसार राज्य में 340 से अधिक नर्सिंग कॉलेज हैं। केंद्रीय एजेंसी ने 254 कॉलेजों का निरीक्षण किया क्योंकि कुछ नर्सिंग कॉलेजों से संबंधित कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है।”
उन्होंने कहा कि सीबीआई ने लगभग 50 शेष नर्सिंग कॉलेजों का निरीक्षण करने और अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए समय मांगा।
सितंबर 2022 में हाई कोर्ट ने सीबीआई को नर्सिंग कॉलेजों में बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण करने का निर्देश दिया।
