सुप्रीम कोर्ट ने वाणिज्यिक विवादों में प्रक्रियात्मक कानून पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि केवल इसलिए कि प्रतिवादी ने वैधानिक अवधि के भीतर लिखित बयान दाखिल नहीं किया है, उसे वादी के गवाहों से जिरह करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि कोविड-19 महामारी के दौरान सीमा अवधि में दी गई छूट वाणिज्यिक मुकदमों में लिखित बयान दाखिल करने पर भी लागू होती है।
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट और बेंगलुरु की एक वाणिज्यिक अदालत के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वापस निचली अदालत में भेजते हुए अपीलकर्ता, मेसर्स अन्विता ऑटो टेक वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड को, लागत के भुगतान के अधीन, अपना लिखित बयान दाखिल करने और गवाहों से जिरह करने की अनुमति दी। फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि “प्रक्रियात्मक कानून अत्याचारी नहीं बल्कि एक सेवक है, यह न्याय में बाधा नहीं बल्कि एक सहायक है।”
विवाद की पृष्ठभूमि
यह मामला मेसर्स अरुष मोटर्स (वादी) द्वारा मेसर्स अन्विता ऑटो टेक वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड (प्रतिवादी संख्या 1) और मेसर्स कोनेयर इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (प्रतिवादी संख्या 2) के खिलाफ दायर एक वाणिज्यिक मुकदमे से उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 ने 2019 में वादी को बेंगलुरु में अपनी “सीएफमोटो” ब्रांड की मोटरसाइकिलों का डीलर नियुक्त किया था।
वादी ने दावा किया कि उसने 20 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि का भुगतान किया, एक शोरूम पर खर्च किया, और स्पेयर पार्ट्स तथा शुरुआती स्टॉक के लिए 70 लाख रुपये का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, 5 लाख रुपये प्रतिवादी संख्या 1 को और 7,06,900 रुपये प्रतिवादी संख्या 2 को सर्विस सेंटर उपकरणों के लिए दिए गए।
विवाद तब उत्पन्न हुआ जब सरकार ने 1 अप्रैल, 2020 को बीएस-IV श्रेणी के वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। वादी ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी संख्या 1 बिना बिकी बीएस-IV मोटरसाइकिलों के लिए अपग्रेड किट प्रदान करने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रहा, जिससे उसका व्यवसाय ठप हो गया और उसे भारी नुकसान हुआ। नतीजतन, वादी ने 14 सितंबर, 2020 को डीलरशिप समाप्त कर दी और 18% ब्याज के साथ प्रतिवादी संख्या 1 से 1,78,03,090 रुपये और प्रतिवादी संख्या 2 से 7,06,900 रुपये की वसूली के लिए वाणिज्यिक मूल मुकदमा संख्या 372/2021 दायर किया।
प्रतिवादी संख्या 1, 7 अगस्त, 2021 को अदालत में पेश हुआ, लेकिन वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के तहत निर्धारित 120-दिन की अनिवार्य अवधि के भीतर अपना लिखित बयान दाखिल करने में विफल रहा, जो 14 नवंबर, 2021 को समाप्त हो गई थी। देरी की माफी के साथ लिखित बयान दाखिल करने के उसके आवेदन को निचली अदालत ने 22 मार्च, 2022 को खारिज कर दिया। इसके बाद, मुकदमा आगे बढ़ा और 19 अगस्त, 2022 को, वादी के गवाह (PW1) से प्रतिवादी द्वारा जिरह को इस आधार पर “शून्य” मान लिया गया कि लिखित बयान दाखिल नहीं किया गया था।
15 नवंबर, 2022 को, निचली अदालत ने वादी के पक्ष में आंशिक रूप से डिक्री पारित की। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर अपील (वाणिज्यिक अपील संख्या 19/2023) को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद वर्तमान अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई।
पक्षों की दलीलें
अपीलकर्ता (प्रतिवादी संख्या 1) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पीबी सुरेश ने तर्क दिया कि निचली अदालतों ने सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान आदेश (इन रे: कॉग्निजेंस फॉर एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन) को नजरअंदाज किया, जिसने कोविड-19 महामारी के कारण 15 मार्च, 2020 से 28 फरवरी, 2022 तक की अवधि को सीमा की गणना के लिए बाहर रखा था। उन्होंने तर्क दिया कि लिखित बयान के बिना भी, जिरह का अधिकार बना रहता है और सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश VIII नियम 10 के तहत स्वचालित रूप से एक डिक्री पारित नहीं की जा सकती है।
इसके विपरीत, प्रतिवादी (वादी) के वकील श्री बालाजी श्रीनिवासन ने प्रस्तुत किया कि लिखित बयान दाखिल न करने के कारण जिरह का अधिकार समाप्त हो गया था। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने लगातार “देरी की रणनीति” अपनाई और सही समय पर जिरह के चरण को बंद करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती न देकर अपनी मौन सहमति दे दी थी।
कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय
जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्रीय मुद्दे को इस प्रकार तैयार किया: “क्या हाईकोर्ट का यह मानना सही था कि प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान दाखिल न करने के कारण, उसके जिरह का अधिकार छीन लिया गया है?”
कोर्ट ने पहले लिखित बयान दाखिल करने की समय-सीमा की जांच की। 120-दिन की वैधानिक अवधि 18 जुलाई, 2021 को शुरू हुई और 14 नवंबर, 2021 को समाप्त हुई। कोर्ट ने पाया कि ये तारीखें “15.02.2020 से 28.02.2022 के बीच की अवधि” में आती हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट के कोविड-19 आदेशों द्वारा सीमा उद्देश्यों के लिए बाहर रखा गया था। आदित्य खेतान व अन्य बनाम आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और प्रकाश कॉरपोरेट्स बनाम डी वी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में अपने स्वयं के उदाहरणों का हवाला देते हुए, कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट को इस अवधि को बाहर करना चाहिए था और प्रतिवादी को लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति देनी चाहिए थी।
इसके बाद कोर्ट ने जिरह के अधिकार से इनकार के मुद्दे पर विचार किया। उसने निचली अदालत के तर्क को “पूरी तरह से विकृत और प्रतिवादी के लिए उपलब्ध रक्षा के अधिकार के विपरीत” पाया।
फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया, “जब लिखित बयान को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति नहीं दी गई थी, तो प्रतिवादी को अधर में छोड़कर जिरह के अधिकार को छीना नहीं जा सकता, और इसने प्रतिवादी के बचाव के अधिकार के ताबूत में आखिरी कील का काम किया।”
पीठ ने रंजीत सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य (2024) में अपने हालिया फैसले पर भरोसा किया और कानूनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए उसे उद्धृत किया:
“भले ही कोई प्रतिवादी लिखित बयान दाखिल न करे और मुकदमा उसके खिलाफ एकतरफा आगे बढ़ने का आदेश दिया गया हो, प्रतिवादी के लिए उपलब्ध सीमित बचाव का अधिकार समाप्त नहीं होता है। एक प्रतिवादी वादी के मामले की असत्यता को साबित करने के लिए वादी द्वारा परीक्षित गवाहों से हमेशा जिरह कर सकता है।”
यह निष्कर्ष निकालते हुए कि पर्याप्त न्याय दांव पर था, कोर्ट ने अपील की अनुमति दी। इसने अपीलकर्ता से संबंधित हाईकोर्ट और निचली अदालत के फैसलों को रद्द कर दिया और नए सिरे से निपटारे के लिए मुकदमा वापस भेज दिया। अपीलकर्ता को 1,00,000 रुपये की लागत पर अपना लिखित बयान दाखिल करने और गवाहों से जिरह करने की अनुमति दी गई। निचली अदालत को मुकदमे का निपटारा, अधिमानतः छह महीने के भीतर करने का निर्देश दिया गया।
