मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने रविवार को कहा कि कानूनी सहायता केवल परोपकार का कार्य नहीं, बल्कि यह एक नैतिक और संवैधानिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि कानूनी सेवा से जुड़े अधिकारी, प्रशासक और स्वयंसेवक अपनी भूमिका को “प्रशासनिक कल्पनाशक्ति” के साथ निभाएं ताकि न्याय व्यवस्था की पहुँच देश के हर कोने तक सुनिश्चित हो सके।
वे “कानूनी सहायता वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना” विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र और “कानूनी सेवा दिवस” समारोह में बोल रहे थे, जिसका आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने अपनी स्थापना के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया।
कानूनी सहायता शासन की जिम्मेदारी है, दान नहीं
मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा, “कानूनी सहायता केवल परोपकार नहीं, बल्कि एक नैतिक कर्तव्य है। यह शासन का एक अभ्यास है — यह सुनिश्चित करने का प्रयास कि कानून का राज हमारे देश के हर कोने तक पहुँचे।”
उन्होंने कहा कि कानूनी सेवा संस्थानों में कार्यरत सभी लोगों को “न्याय के प्रशासक” की तरह सोचना चाहिए — यह सुनिश्चित करने के लिए कि “हर खर्च किया गया रुपया, हर की गई यात्रा, और हर की गई पहल वास्तव में किसी जरूरतमंद व्यक्ति का जीवन संवार सके।”
NALSA और SLSA में सलाहकार समिति बनाने का सुझाव
मुख्य न्यायाधीश ने NALSA और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (SLSA) में एक “सलाहकार समिति” बनाने का सुझाव दिया, जिसमें मौजूदा कार्यकारी अध्यक्षों के साथ-साथ दो या तीन आने वाले अध्यक्ष भी शामिल हों, ताकि दीर्घकालिक योजनाओं और नीतियों में निरंतरता बनी रहे।
उन्होंने कहा, “अलग-अलग कार्यकारी अध्यक्ष अपने कार्यकाल में विविध विचार और पहल लाते हैं, लेकिन उनकी सीमित अवधि के कारण निरंतर क्रियान्वयन अक्सर चुनौती बन जाता है। इसलिए, मैं सुझाव देता हूं कि ऐसी समिति प्रत्येक तिमाही या छह माह में एक बार बैठक करे और दीर्घकालिक परियोजनाओं की समीक्षा करे।”
संस्थागत निरंतरता और सामूहिक निर्णय का आह्वान
NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए गवई ने कहा कि उन्होंने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ के साथ देशभर की यात्राएं कीं। उन्होंने कहा कि ऐसा सहयोग संस्थागत रूप ले, जिससे “दृष्टि-आधारित योजना” निरंतर जारी रह सके।
“ऐसी व्यवस्था से यह सुनिश्चित होगा कि न्याय तक पहुँच, जन-जागरूकता या डिजिटल परिवर्तन से जुड़ी पहलें प्रशासनिक बदलावों से प्रभावित हुए बिना आगे बढ़ती रहें,” उन्होंने कहा।
‘कानूनी सहायता में संवेदना सबसे जरूरी’
अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में न्यायाधीश गवई ने न्यायिक अधिकारियों से कहा कि वे कानूनी सेवा संस्थानों में संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ कार्य करें।
उन्होंने कहा, “न्यायिक प्रशिक्षण हमें निष्पक्षता और दूरी बनाए रखने की शिक्षा देता है, लेकिन कानूनी सहायता का कार्य इसके विपरीत है — यह सहयोग, करुणा और उन सामाजिक परिस्थितियों को समझने की मांग करता है जो अन्याय को जन्म देती हैं।”
उन्होंने कहा कि कानूनी सेवा अधिकारियों को सरकारी विभागों, नागरिक समाज संगठनों और आम नागरिकों से सक्रिय समन्वय करना चाहिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि देशभर में सरकारी अधिकारी कानूनी सहायता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में सहयोगी रहे हैं।
स्वयंसेवकों को सम्मान और गरिमा देने की अपील
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कानूनी सहायता आंदोलन की स्थिरता और सफलता स्वयंसेवकों और विधिक सेवा अधिवक्ताओं के समर्पण पर निर्भर करती है। “इन समर्पित व्यक्तियों को सम्मान और गरिमा देना इस आंदोलन की रीढ़ को मजबूत करता है,” उन्होंने कहा।
‘जब करुणा और प्रतिबद्धता मिलते हैं, तभी होता है वास्तविक परिवर्तन’
NALSA की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर न्यायमूर्ति गवई ने कहा, “पिछले तीन दशकों ने दिखाया है कि जब करुणा प्रतिबद्धता से मिलती है और कानून मानव अनुभव से जुड़ता है, तब सच्चा परिवर्तन संभव होता है। लेकिन यह यात्रा अभी अधूरी है।”
उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और नागरिक समाज के बीच और गहरा सहयोग आवश्यक है। तकनीक का उपयोग मानवीय संवेदनाओं के साथ हो, और प्रगति को केवल आँकड़ों से नहीं, बल्कि लोगों की गरिमा की बहाली से मापा जाए।
अंत में उन्होंने कहा, “कानूनी सहायता आंदोलन हमारे संविधान की आत्मा का एक सुंदर प्रतीक है — यह कानून की शब्दावली और लोगों के जीवन के अनुभवों के बीच सेतु का कार्य करता है।”
इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश-नामित न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ तथा सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश उपस्थित थे।
