इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में मंगलवार को न्यायिक कार्य पूरी तरह ठप रहेगा। यह कदम अवध बार एसोसिएशन द्वारा अधिवक्ता अधिनियम संशोधन बिल के विरोध में कार्य बहिष्कार के निर्णय के तहत उठाया गया है।
सोमवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.डी. शाही और महासचिव मनोज कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें हर दो महीने में न्यायाधीशों के रोटेशन का प्रस्ताव भी शामिल था, ताकि मामलों के निपटारे की प्रक्रिया तेज की जा सके।
बैठक में इस बात पर भी चिंता जताई गई कि लखनऊ खंडपीठ में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अध्यक्ष ने बताया कि न्यायाधीशों की कमी के कारण मामलों के निपटारे में देरी हो रही है, जिससे वकीलों और उनके मुवक्किलों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
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कार्य बहिष्कार के कारण आज न्यायिक कार्य नहीं होगा, जिससे हजारों मामलों की सुनवाई प्रभावित हो सकती है। वकीलों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होती, वे अपना विरोध जारी रखेंगे।