एक अभूतपूर्व मामले में जो शैक्षणिक अखंडता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सीमाओं पर सवाल उठाता है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से एक छात्र के दावे के संबंध में जवाब मांगा है, जिसमें उसने अपनी परीक्षा में एआई-जनरेटेड उत्तर सबमिट करने के लिए फेल होने का दावा किया है। न्यायमूर्ति जसगुरपीत सिंह पुरी द्वारा घोषित मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को निर्धारित की गई है।
कौस्तुभ शक्करवार, याचिकाकर्ता कोई साधारण छात्र नहीं है; वह एक अनुभवी वकील है, जिसकी बौद्धिक संपदा और प्रौद्योगिकी कानूनों में समृद्ध पृष्ठभूमि है, जो वर्तमान में जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में मास्टर्स ऑफ लॉ (एलएलएम) कर रहा है। शक्करवार, जिन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए एक कानून शोधकर्ता के रूप में भी काम किया है और एक एआई मुकदमेबाजी मंच संचालित करते हैं, खुद को विश्वविद्यालय की अनुचित साधन समिति के साथ असहमत पाया। “वैश्वीकरण की दुनिया में कानून और न्याय” पाठ्यक्रम के लिए उनके आवेदन को “88% एआई-जनरेटेड सामग्री” के लिए चिह्नित किए जाने के बाद, उन्हें 25 जून को समिति द्वारा असफल घोषित कर दिया गया था – बाद में परीक्षा नियंत्रक द्वारा इस निर्णय को बरकरार रखा गया।
शक्करवार ने अपनी शिकायत को अदालत में ले जाकर तर्क दिया कि विश्वविद्यालय के पास एआई-जनरेटेड सामग्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं हैं। अधिवक्ता प्रभनीर स्वानी के माध्यम से प्रस्तुत उनकी याचिका, शैक्षणिक कार्य में एआई के उपयोग पर स्पष्ट दिशा-निर्देशों की कमी को चुनौती देती है, जिसमें दावा किया गया है कि ऐसी सामग्री के निषेध को कानूनी रूप से साहित्यिक चोरी के बराबर माना जाना चाहिए।
शक्करवार इस बात पर भी जोर देते हैं कि यह काम मौलिक था, जिसे उन्होंने एआई को बैसाखी के बजाय एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करके तैयार किया था। उनका तर्क है कि विश्वविद्यालय अपने साहित्यिक चोरी के दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत देने में विफल रहा है। इसके अलावा, उनका कानूनी तर्क कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की ओर इशारा करता है, जिसमें कहा गया है कि एआई की सहायता से बनाए गए किसी भी कलात्मक कार्य का कॉपीराइट अभी भी निर्माता – मानव उपयोगकर्ता – के पास होगा।
