केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा, कानून मंत्रालय अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम पर विचार करने को तैयार

केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने घोषणा की है कि मंत्रालय अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एक कानून (अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम) की समीक्षा करने के लिए तैयार है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में बोलते हुए, मेघवाल ने कानूनी समुदाय से “गुमनाम नायकों” को पहचानने और सम्मानित करने का आग्रह किया, जिन्होंने बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना सार्वजनिक कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

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उन्होंने ऐसे 100 वकीलों की पहचान करने और उन्हें सम्मानित करने का आह्वान किया, जिन्हें भले ही इतिहास की किताबों में मान्यता नहीं मिली हो, लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।

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मेघवाल ने कानून राज्य मंत्री के रूप में अपनी भूमिका में कानूनी बिरादरी की शिकायतों को सुनने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की।

उन्होंने बार से भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. बीआर अंबेडकर के बार में प्रवेश की आगामी शताब्दी के अवसर पर उन्हें सम्मानित करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित करने का आह्वान किया।

मेघवाल, जो संस्कृति राज्य मंत्री भी हैं, ने बीसीआई द्वारा पहल करने पर कार्यशाला के आयोजन में मंत्रालय के सहयोग की पेशकश की।

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मेघवाल ने उपस्थित लोगों को आश्वस्त किया कि कानून मंत्रालय विशेषकर जिला अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए चैंबरों की कमी के मुद्दे पर भी गौर करेगा।

सम्मान समारोह में 20 राज्यों के बार एसोसिएशन के सदस्यों ने भाग लिया।

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