एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है और याचिकाकर्ता श्री अनिल कुमार की तत्काल बहाली का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने निष्कर्ष निकाला कि “चार्जशीट जारी किए बिना या जांच में कोई प्रगति किए बिना विस्तारित निलंबन याचिकाकर्ता के संवैधानिक/ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।”
28 मई, 2020 के निलंबन आदेश को श्री अनिल कुमार ने औचित्य की कमी और अजय कुमार चौधरी बनाम भारत संघ और अन्य (2015) SCC 291 के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती दी थी। आदेश ने याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ शिकायत की प्रकृति को निर्दिष्ट किए बिना निलंबित कर दिया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अदालत के एक सप्ताह के भीतर चार्जशीट जारी करने के निर्देश के बावजूद करीब दो साल तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। नतीजतन, जांच में कोई प्रगति किए बिना याचिकाकर्ता लगभग तीन साल तक निलंबित रहा। वकील ने आगे तर्क दिया कि यह लंबा निलंबन, बिना किसी वैध कारण के और जांच पूरी किए बिना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत याचिकाकर्ता के अधिकारों की गारंटी का उल्लंघन करता है।
याचिकाकर्ता के रोजगार को नियंत्रित करने वाले मैनुअल का विश्लेषण करते हुए, अदालत ने पाया कि “निलंबन की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब बर्खास्तगी, हटाने या पदावनति जैसे गंभीर दंड की उचित संभावना हो। हालांकि, विचाराधीन निलंबन आदेश ऐसा कोई औचित्य प्रदान करने में विफल रहा, जिससे विस्तारित निलंबन अनुचित हो गया।
प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री शिशिर जैन ने स्वीकार किया कि अभी तक याचिकाकर्ता को कोई चार्जशीट जारी नहीं की गई है। हालांकि, उन्होंने मैनुअल के पैराग्राफ 701 का हवाला देते हुए निलंबन आदेश का बचाव किया, जो आपराधिक कार्यवाही या निवारक हिरासत के दौरान निलंबन की अनुमति देता है। फिर भी, अदालत ने स्पष्ट किया कि निलंबन की शक्ति का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब व्यक्ति हिरासत में हो या अगर पर्याप्त सबूत हैं जो यह दर्शाता है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणामस्वरूप गंभीर सजा हो सकती है।
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पैराग्राफ 701 और 703 के प्रावधानों के आधार पर, अदालत ने निर्धारित किया कि निलंबन में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के अभाव में, चार्जशीट जारी करने में विफलता, और बड़े दंड की संभावना का समर्थन करने वाले साक्ष्य की अनुपस्थिति में योग्यता का अभाव है।
अदालत ने कहा कि “लंबे समय तक निलंबन, जो लगभग तीन साल तक चला, ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत संरक्षित याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया।”
अपने फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 मई, 2020 को जारी निलंबन आदेश को रद्द करते हुए रिट याचिका को मंजूर कर लिया। इसके अलावा, अदालत ने श्री अनिल कुमार को उनके पद पर तत्काल बहाल करने का आदेश दिया।
केस का नाम: – अनिल कुमार बनाम यूपी राज्य के माध्यम से। अतिरिक्त। मुख्य सचिव/प्रिन. सचिव। लोक निर्माण विभाग, लखनऊ एवं 2 अन्य
केस नंबर :WRIT-ए नंबर-3790 ऑफ 2023
बेंच: जस्टिस पंकज भाटिया
आदेश दिनांक: 22.05.2023
