इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ ने सोमवार को कहा कि अल्पसंख्यक द्वारा किसी शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन केवल ऐसे शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रही थी,
