केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में जांच आयुक्त और विशेष न्यायाधीश, त्रिशूर के एक आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर कई सरकारी अधिकारियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति के. बाबू द्वारा दिए गए फैसले में लोक सेवकों के खिलाफ शिकायतों को संभालने
