केरल हाईकोर्ट ने फेडरल बैंक द्वारा 2016 में की गई नीलामी बिक्री को चुनौती देने वाली एक रिट अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 68B के तहत निर्धारित समय सीमा, ‘रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, 1993’ (RDDB एक्ट) के तहत होने वाली वसूली की कार्यवाही पर लागू नहीं होती है।
जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस मुरली कृष्णा एस. की खंडपीठ ने व्यवस्था दी कि वसूली की कार्यवाही के लिए समय सीमा ‘लिमिटेशन एक्ट, 1963’ के अनुच्छेद 136 द्वारा शासित होती है। इसके अलावा, कोर्ट ने ‘कंस्ट्रक्टिव रेस ज्यूडिकाटा’ (Constructive Res Judicata) के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी पक्ष बाद की मुकदमेबाजी में ऐसे नए आधार नहीं उठा सकता है जिन्हें वह पहले की कार्यवाही में उठा सकता था।
मामले में मुख्य कानूनी प्रश्न यह था कि क्या नीलामी इनकम टैक्स एक्ट की दूसरी अनुसूची के नियम 68B के उल्लंघन में आयोजित की गई थी। यह नियम अनिवार्य करता है कि मांग (demand) के निर्णायक होने के वित्तीय वर्ष के अंत से तीन साल (बाद में संशोधित) की समाप्ति के बाद अचल संपत्ति की बिक्री नहीं की जा सकती। RDDB एक्ट की धारा 29 के माध्यम से इनकम टैक्स एक्ट के कुछ प्रावधानों को वसूली की कार्यवाही पर लागू किया गया है।
हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश (Single Judge) के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें नीलामी को वैध माना गया था और अपील को खारिज कर दिया।
मामले की पृष्ठभूमि (Background of the Case)
प्रथम अपीलकर्ता ने अप्रैल 2003 में फेडरल बैंक से 5,00,000 रुपये का ऋण लिया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 20,00,000 रुपये कर दिया गया था। जनवरी 2005 तक ऋण का भुगतान नहीं हुआ और यह खाता डिफॉल्ट हो गया। जनवरी 2006 तक देनदारी बढ़कर 28,34,318 रुपये हो गई।
बैंक ने एर्नाकुलम स्थित डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) के समक्ष 2006 में ओ.ए. संख्या 31 दायर की। 11 जनवरी 2012 को 76,90,252.22 रुपये की वसूली के लिए एक ‘रिकवरी सर्टिफिकेट’ जारी किया गया। इसके बाद, रिकवरी अधिकारी ने 24 मई 2016 को बिक्री की उद्घोषणा (proclamation of sale) जारी की। 25 जुलाई 2016 को ई-नीलामी आयोजित की गई, जिसमें तीसरे और चौथे प्रतिवादियों ने क्रमशः 75.6 लाख रुपये और 30.2 लाख रुपये में संपत्तियां खरीदीं।
अपीलकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए तर्क दिया कि नीलामी कानूनी रूप से शून्य (nullity) थी क्योंकि इसने इनकम टैक्स एक्ट के नियम 68B के तहत समय सीमा का उल्लंघन किया था।
पक्षों की दलीलें (Arguments of the Parties)
अपीलकर्ताओं का पक्ष: अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि कानून की नजर में नीलामी का कोई अस्तित्व नहीं है (non est)। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले सी.एन. परमशिवम बनाम सनराइज प्लाजा [(2013) 9 SCC 460] का भारी रिलायंस लिया, यह तर्क देते हुए कि RDDB एक्ट की धारा 29 इनकम टैक्स एक्ट के नियमों को शामिल करती है। उनका कहना था कि चूंकि नियम 68B निर्दिष्ट अवधि के बाद बिक्री पर रोक लगाता है, इसलिए 2016 की नीलामी (जो 2012 के प्रमाण पत्र पर आधारित थी) अवैध थी।
उन्होंने राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन बनाम सुभाष सिंधी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जयपुर [(2013) 5 SCC 427] का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि शून्य कार्यवाही को बाद में मान्य नहीं किया जा सकता।
प्रतिवादियों का पक्ष: फेडरल बैंक (प्रथम प्रतिवादी) ने तर्क दिया कि सी.एन. परमशिवम मामले में नियम 68B पर विचार नहीं किया गया था, इसलिए वह यहां लागू नहीं होता। उन्होंने बताया कि अपीलकर्ताओं ने 2006 से कई मुकदमे दायर किए, लेकिन उनमें से किसी में भी यह विशिष्ट आधार नहीं उठाया गया था।
तीसरे प्रतिवादी (नीलामी क्रेता) ने बताया कि उन्होंने खरीद के बाद संपत्ति में पर्याप्त राशि का निवेश किया है। उन्होंने तर्क दिया कि याचिका देरी और ‘कंस्ट्रक्टिव रेस ज्यूडिकाटा’ के सिद्धांतों द्वारा बाधित है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले सेलिआर एलएलपी बनाम सुमति प्रसाद बाफना [2024 KHC 6706] का हवाला दिया।
कोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां (Court’s Analysis and Observations)
नियम 68B की प्रयोज्यता पर: कोर्ट ने वर्तमान मामले को सी.एन. परमशिवम से अलग बताया। कोर्ट ने नोट किया कि उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स एक्ट के नियम 57 और 58 पर विचार किया था, लेकिन “नियम 68B पर विचार नहीं किया था।”
खंडपीठ ने कहा:
“सी.एन. परमशिवम में विचार किया गया कानून का प्रश्न और निर्धारित सिद्धांत… इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 68B से संबंधित नहीं हैं, और इसलिए सी.एन. परमशिवम में निर्धारित सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होते हैं।”
मद्रास हाईकोर्ट के फैसले जे.एन. कृष्णन बनाम शाखा प्रबंधक, केनरा बैंक का हवाला देते हुए, कोर्ट ने नोट किया कि RDDB एक्ट इनकम टैक्स एक्ट के नियमों को केवल “जहां तक संभव हो” (as far as possible) अपनाता है। कोर्ट ने कहा कि नियम 68B रिकवरी अधिकारी पर एक कर्तव्य तो लगाता है लेकिन यह ऋणी (debtor) को देरी के कारण कार्यवाही को शून्य घोषित करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।
कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला:
“तीन साल की समय सीमा… केवल निर्देशिका (directory) है और अनिवार्य (mandatory) नहीं है… इसलिए, RDDB एक्ट की धारा 19 के तहत वसूली की कार्यवाही पर लागू सीमा ‘लिमिटेशन एक्ट, 1963’ के अनुच्छेद 136 द्वारा शासित होगी।”
कंस्ट्रक्टिव रेस ज्यूडिकाटा (Constructive Res Judicata) पर: कोर्ट ने अपीलकर्ताओं के मुकदमेबाजी के इतिहास की बारीकी से जांच की और नोट किया कि DRT, DRAT और हाईकोर्ट के समक्ष कई पिछली कार्यवाहियों में बिक्री उद्घोषणा की वैधता को चुनौती दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
सेलिआर एलएलपी मामले में बताए गए “हेंडरसन सिद्धांत” (Henderson Principle) का संदर्भ देते हुए, कोर्ट ने कहा:
“अपीलकर्ता जिन्होंने वर्तमान रिट याचिका में यह तर्क दिया है कि Ext.P2 (बिक्री उद्घोषणा) शून्य है, उन्होंने मुकदमेबाजी के पिछले दौरों में यह तर्क नहीं उठाया था। इसलिए, वे वर्तमान रिट याचिका में उक्त तर्क को उठाने से ‘कंस्ट्रक्टिव रेस ज्यूडिकाटा’ के सिद्धांतों द्वारा बाधित हैं।”
निर्णय (Decision)
एकल न्यायाधीश के फैसले में कोई अवैधता न पाते हुए, खंडपीठ ने रिट अपील को खारिज कर दिया।
केस विवरण:
- केस शीर्षक: बीनू विंसेंट और अन्य बनाम द फेडरल बैंक लिमिटेड और अन्य
- केस नंबर: WA No. 2684 of 2025
- कोरम: जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस मुरली कृष्णा एस.
- साइटेशन: 2025:KER:92195
