भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में राज्य संशोधन ने भारतीय ईसाइयों और मुसलमानों की वसीयत के लिए प्रोबेट की आवश्यकता नहीं: केरल हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (केरल संशोधन) के संशोधित प्रावधानों के तहत भारतीय ईसाइयों और मुसलमानों द्वारा निष्पादित वसीयत को प्रोबेट की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति सी.एस. डायस ने डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 37711/2024 में फैसला सुनाते हुए बैंकों को निर्देश दिया कि वे प्रोबेट पर जोर दिए बिना

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