केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) को पूरी तरह से केंद्रीकृत कंप्यूटरीकृत लेखांकन और प्रशासनिक प्रणाली लागू करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट का यह हस्तक्षेप बोर्ड के वर्तमान वित्तीय ढांचे में “प्रणालीगत अनियमितताओं” और “गहरी खामियों” की पहचान के बाद आया है, जो इसकी संस्थागत अखंडता के लिए खतरा पैदा कर रही हैं।
जस्टिस राजा विजयराघवन और जस्टिस के. वी. जयकुमार की खंडपीठ ने चेतावनी दी कि इन संरचनात्मक कमियों को दूर न करने पर वित्तीय शासन, वैधानिक अनुपालन और टीबीडी के कामकाज में पारदर्शिता पर “दूरगामी परिणाम” होंगे। गौरतलब है कि टीबीडी राज्य के सैकड़ों मंदिरों का प्रबंधन करता है।
हाईकोर्ट का यह निर्णय एक ऑडिटर की रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें बोर्ड की लेखांकन पद्धतियों, वित्तीय रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रण तंत्र की जांच की गई थी। इस ऑडिट का आदेश हाईकोर्ट ने 5 मार्च को एक ‘सुओ मोटो’ (स्वतः संज्ञान) कार्यवाही के दौरान दिया था, जिसे पिछले साल टीबीडी द्वारा आयोजित ग्लोबल अयप्पा कॉन्क्लेव के खर्चों की जांच के लिए शुरू किया गया था।
रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद, खंडपीठ ने टिप्पणी की कि ये निष्कर्ष “न तो अलग-थलग हैं और न ही मामूली प्रकृति के हैं।”
हाईकोर्ट ने कहा, “ऑडिटर की नवीनतम रिपोर्ट टीबीडी के लेखांकन और प्रशासन प्रणाली में प्रणालीगत कमियों और संरचनात्मक अंतराल को उजागर करती है, जिसका बोर्ड के कामकाज में वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही पर सीधा असर पड़ता है।” न्यायाधीशों ने आगे कहा कि ये चूकें उन “आवर्ती मुद्दों” को दर्शाती हैं, जिन्हें यदि अनसुलझा छोड़ दिया गया, तो वे संस्थान की गरिमा को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
इन मुद्दों को सुधारने के लिए, हाईकोर्ट ने बोर्ड के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर केंद्रित कई सुधारात्मक उपायों का आदेश दिया है। मुख्य निर्देश प्रशासनिक और लेखांकन दोनों कार्यों के लिए पूरी तरह से केंद्रीकृत कंप्यूटरीकृत प्रणाली को अपनाना है।
हालांकि, इस तरह के बदलाव की जटिलता को स्वीकार करते हुए, हाईकोर्ट ने टीबीडी को पहले एक व्यवस्थित और व्यापक डेटा माइग्रेशन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। इस योजना में निम्नलिखित शामिल होना अनिवार्य है:
- मानकीकरण: निरंतरता के लिए डेटा प्रारूपों में एकरूपता लाना।
- सिस्टम अनुकूलता: पुराने रिकॉर्ड से नए सिस्टम में सुचारु बदलाव सुनिश्चित करना।
- चरणबद्ध कार्यान्वयन: बदलाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू करना।
- क्षमता निर्माण: नए सिस्टम को संभालने के लिए कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
डिजिटल बदलाव के अलावा, हाईकोर्ट ने जोर देकर कहा कि नई प्रणाली में “मजबूत आंतरिक नियंत्रण और ऑडिट तंत्र” शामिल होना चाहिए। इसमें भविष्य के ऑडिट और सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए सभी ऐतिहासिक डेटा का बैकअप सुरक्षित रखना भी शामिल है।
खंडपीठ ने 5 मार्च की अपनी पिछली टिप्पणी को दोहराते हुए कहा कि बोर्ड के ऑडिट किए गए रिकॉर्ड बताते हैं कि इसका वित्तीय अनुशासन “अपेक्षा के अनुरूप नहीं है।” वर्तमान निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पहचानी गई कमियों को “समयबद्ध और प्रभावी ढंग से” दूर किया जाए ताकि वित्तीय प्रबंधन की एक आधुनिक और पारदर्शी प्रणाली स्थापित हो सके।
