केरल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ए. मुहम्मद मुस्ताक ने “न्यायालय डॉकेट्स: विस्फोट और बहिष्करण” विषय पर उत्तरी क्षेत्र-I क्षेत्रीय सम्मेलन में बोलते हुए भारत में लंबित मामलों के व्यापक समाधान में डिजिटल न्यायालयों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। रविवार को संपन्न हुआ यह सम्मेलन राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के बीच सहयोग से आयोजित किया गया था और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट तथा जम्मू-कश्मीर न्यायिक अकादमी द्वारा आयोजित किया गया था।
अपनी प्रस्तुति के दौरान न्यायमूर्ति मुस्ताक ने डिजिटल पहुंच के चार स्तंभों को रेखांकित किया: बोधगम्य, संचालन योग्य, समझने योग्य और मजबूत। उन्होंने तर्क दिया कि न्यायपालिका की डिजिटल सेवाओं में इन पहलुओं को बढ़ाने से कानूनी प्रक्रियाओं में काफी तेजी आ सकती है, जिससे न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास बहाल हो सकता है।
इस कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अंतर्दृष्टि भी शामिल थी, जिन्होंने अपर्याप्त उपकरणों और बुनियादी ढांचे की मौजूदा चुनौतियों की ओर इशारा किया जो न्यायपालिका में बाधा डालते हैं। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में प्राथमिक हितधारकों: न्यायाधीशों, वकीलों और वादियों को ध्यान में रखते हुए मजबूत आंतरिक विनियमन की आवश्यकता पर बल दिया। न्यायमूर्ति बिंदल ने न्यायोचित न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी, बैंडविड्थ और डिजिटल दक्षता तक पहुँच में असमानताओं को पाटने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
चर्चाओं में शामिल होते हुए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एन कोटिस्वर सिंह ने अनावश्यक देरी को कम करने और लंबित मामलों के संचय को रोकने के लिए केस प्रबंधन के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और कानूनी कार्यवाही के लिए सख्त समय-सारिणी का पालन करने के लिए न्यायाधीशों, वकीलों, वादियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच सहयोगात्मक प्रयास की वकालत की।
