केरल हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में, आत्महत्या के मामले में आरोपी पति को अग्रिम जमानत दी। यह निर्णय न्यायमूर्ति सी. एस. डायस द्वारा जमानत आवेदन संख्या 6454/2024 में सुनाया गया, जो कि एर्नाकुलम के पोथानिकाड पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध संख्या 277/2024 से संबंधित है। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498-ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत आरोप लगाए गए थे।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला आरोपी की पत्नी की आत्महत्या से जुड़ा है, जो 30 वर्षीय महिला और चार बच्चों की माँ थीं। उन्होंने 31 मार्च 2024 को आत्महत्या कर ली थी। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि पति ने अपनी पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, जिससे उसने अपनी जान ले ली। अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि पति शराबी था, जिससे उसकी पत्नी परेशान हो गई और उसने यह कदम उठाया।
हालांकि, आरोपी ने इन आरोपों से इनकार किया। उसने कहा कि वह और उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ सामान्य वैवाहिक जीवन जी रहे थे। उन्होंने बताया कि आत्महत्या से एक दिन पहले वे अपने चाचा से मिलने गए थे, जो अस्पताल से छुट्टी लेकर आए थे। आरोपी के अनुसार, उसकी पत्नी ने कोई परेशानी या उसकी आदतों के बारे में कोई शिकायत नहीं की थी।
मुख्य कानूनी मुद्दे
अदालत के समक्ष मुख्य मुद्दे थे:
1. क्या आरोपी ने मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया था, जो IPC की धारा 498-ए के अंतर्गत आता है: अभियोजन पक्ष का दावा था कि पति की शराब की लत और उत्पीड़न ने पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया।
2. क्या आरोपी की कार्रवाई धारा 306 IPC के अंतर्गत आत्महत्या के लिए उकसाने के दायरे में आती है: अभियोजन पक्ष को यह साबित करना था कि आरोपी ने अपनी पत्नी को जानबूझकर आत्महत्या के लिए उकसाया या प्रेरित किया।
वहीं, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि पति द्वारा अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने या उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई सीधा प्रमाण नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मृतक ने कभी भी उत्पीड़न की शिकायत नहीं की थी।
अदालत के अवलोकन और निर्णय
न्यायमूर्ति सी. एस. डायस ने देखा कि अभियोजन पक्ष ने इस मामले में जमानत का विरोध करते हुए रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि पति की हरकतों और उसकी शराब की आदतों ने पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। हालांकि, अदालत ने पाया कि पति द्वारा अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने या उत्पीड़ित करने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है।
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के चितरेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य (दिल्ली सरकार) [(2009) 16 एससीसी 605] के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए स्पष्ट इरादा, उकसाहट या प्रोत्साहन होना चाहिए और प्रत्येक मामले को उसके तथ्यों के आधार पर जांचा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति डायस ने यह भी कहा कि “प्रत्येक व्यक्ति की आत्महत्या की प्रवृत्ति अलग होती है, और ऐसे मामलों में कोई सख्त फार्मूला नहीं बनाया जा सकता। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाना चाहिए।”
इस मामले में, अदालत ने निम्नलिखित बिंदुओं को उजागर किया:
– उत्पीड़न का कोई पूर्व इतिहास नहीं: मृतक ने 14 वर्षों की शादीशुदा जिंदगी के दौरान मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं की थी, और यह भी साबित नहीं हुआ कि आरोपी ने लगातार उसे प्रताड़ित किया।
– घटना का संदर्भ: अदालत ने माना कि घटना के एक दिन पहले पति और पत्नी ने आरोपी के चाचा के घर पर समय बिताया था। जबकि पति ने उस रात शराब का सेवन किया था, जिससे पत्नी परेशान हो गई, लेकिन मात्र शराब का सेवन धारा 498-ए और 306 IPC के तहत उत्पीड़न या उकसाहट साबित नहीं करता।
– जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश: अदालत ने सिद्धराम सटलिंगप्पा मेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2011) 1 एससीसी 694] का हवाला दिया, जिसमें अग्रिम जमानत देने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए थे। इनमें आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पिछला रिकॉर्ड, और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना शामिल थी।
अदालत के महत्वपूर्ण अवलोकन
न्यायमूर्ति सी. एस. डायस ने कहा:
“इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि आरोपी द्वारा शराब का सेवन मृतक के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का कारण था या उसने आत्महत्या के लिए उकसाया। यह साबित करने के लिए कोई प्रारंभिक सामग्री नहीं है कि आरोपी ने शादी के दिनों से मृतक को लगातार प्रताड़ित किया।”
अदालत ने कहा कि भले ही पत्नी की मृत्यु दुखद थी, लेकिन पति की इस आत्महत्या में भूमिका को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे, जिससे उन्हें जमानत देने से रोका जाए।
अंतिम निर्णय
केरल हाई कोर्ट ने आरोपी को कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दी। उसे दो सप्ताह के भीतर जांच अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण करने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया। अदालत ने निम्नलिखित शर्तें लगाईं:
– आरोपी को ₹50,000 के बांड के साथ दो जमानतदार प्रस्तुत करने होंगे।
– उसे जांच अधिकारी के समक्ष दो दिन उपस्थित होना होगा और जब भी बुलाया जाएगा, वह उपस्थित होगा।
– आरोपी को गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका गया और उसे जमानत के दौरान अन्य अपराधों में शामिल न होने की चेतावनी दी गई।
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, आत्महत्या के लिए उकसाने या क्रूरता के आरोपों को साबित करने के लिए कोई सीधा सबूत नहीं था। जमानत इस समझ के साथ दी गई कि जांच के दौरान आरोपी की भूमिका की और जांच की जाएगी।
