केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) दोनों की वायनाड में हड़ताल करने के लिए खुले तौर पर आलोचना की, जो अभी भी गंभीर भूस्खलन से उबर रहा है। मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति ए के जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति के वी जयकुमार ने इस कार्रवाई को “गैर-जिम्मेदाराना” और “अस्वीकार्य” करार दिया।
केरल में प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम और प्रबंधन पर केंद्रित सुनवाई के दौरान, पीठ ने वायनाड में हुई त्रासदी पर राजनीतिक प्रतिक्रिया पर अपना असंतोष व्यक्त किया, जहां हाल ही में हुए भूस्खलन ने 200 से अधिक लोगों की जान ले ली है और तीन गांव तबाह हो गए हैं। न्यायमूर्तियों ने सवाल किया, “एक बड़ी आपदा से पीड़ित क्षेत्र में इस तरह की हड़ताल को कैसे उचित ठहराया जा सकता है?”
19 नवंबर को आयोजित हड़ताल, एलडीएफ और यूडीएफ दोनों द्वारा आपदा के बाद केंद्र सरकार की अपर्याप्त सहायता के खिलाफ विरोध का एक रूप था। पार्टियां भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा के रूप में मान्यता देने और प्रभावित समुदायों के लिए सहायता में तेजी लाने का आग्रह कर रही हैं।
राजनीतिक अशांति के बावजूद, केंद्र सरकार ने क्षेत्र की सहायता के लिए निरंतर प्रयास जारी रखे हैं, जिसमें तत्काल राहत कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) से 153 करोड़ रुपये पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने आपदा से 2,219 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है।
