केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को वायनाड में इस जुलाई में हुए विनाशकारी भूस्खलन के बाद आपदा राहत कोष के अपारदर्शी प्रबंधन को लेकर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कड़ी फटकार लगाई। न्यायमूर्ति ए.के. जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति मोहम्मद नियास सी.पी. की पीठ ने शनिवार को कोष का विस्तृत विवरण देने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वित्त अधिकारी की उपस्थिति की मांग की।
न्यायालय की जांच कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर केंद्रित है: भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए आवश्यक कुल धनराशि, केंद्र द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता, आपदा से पहले राहत कोष की स्थिति और आपदा के बाद इन निधियों का उपयोग। ये प्रश्न न्यायालय द्वारा स्वयं शुरू की गई सुनवाई के दौरान उठे, जिसका उद्देश्य केरल में प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम और प्रबंधन को बढ़ाना था।
यह कानूनी जांच केंद्र सरकार की दो सप्ताह पहले की घोषणा के बाद की गई है, जिसमें कहा गया था कि एक उच्च स्तरीय समिति ने वायनाड के राहत प्रयासों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से लगभग 153 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। हालांकि, 13 नवंबर को ही केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन में कहा गया था कि केवल 2,219 करोड़ रुपये की मांग की गई है, जो अभी भी समीक्षाधीन है।
केंद्र के दावों पर राज्य की प्रतिक्रिया तनाव से भरी हुई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केंद्र सरकार के बयान की आलोचना करते हुए इसे “भ्रामक” बताया और तर्क दिया कि 153 करोड़ रुपये केवल नियमित वित्तीय आवंटन का हिस्सा थे, जो कड़े दिशा-निर्देशों से बंधे थे और इसलिए वायनाड में आपदा पुनर्वास के लिए लागू नहीं थे। विजयन ने कहा, “इसका मतलब है कि राज्य को सहायता के रूप में एक पैसा भी नहीं दिया गया है।”
वायनाड में राजनीतिक माहौल गरमा गया है, जहां सीपीआई(एम) के नेतृत्व वाली एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ दोनों ने पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता में कथित कमी के विरोध में हड़ताल का आयोजन किया है। हाईकोर्ट ने इन विरोध प्रदर्शनों की निंदा करते हुए इन्हें “गैर-जिम्मेदाराना” बताया और पहले से ही परेशान लोगों की पीड़ा को और बढ़ाने के अलावा इनके प्रभाव पर सवाल उठाया।
