केरल हाई कोर्ट ने बुधवार को एक निजी कंपनी – कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड के साथ मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी और उसकी कंपनी के वित्तीय लेनदेन की सतर्कता जांच की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान सहायता के लिए एक न्याय मित्र नियुक्त किया।
मामले से जुड़े एक वरिष्ठ सरकारी वकील ने कहा कि न्यायमूर्ति के बाबू ने वकील अखिल मोहन को एमिकस नियुक्त किया और मामले को गुरुवार, 2 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
मामले में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील बी ए अलूर ने भी विकास की पुष्टि की।
यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता गिरीश बाबू ने सतर्कता अदालत के उस आदेश को चुनौती देते हुए दायर की थी, जिसमें कोच्चि स्थित कंपनी के साथ सीएम की बेटी और उसकी कंपनी के वित्तीय लेनदेन की जांच करने से इनकार कर दिया गया था।
कोच्चि स्थित निजी खनिज कंपनी और वीना और उसकी आईटी फर्म के बीच कुछ वित्तीय लेनदेन को लेकर हाल ही में केरल में विवाद खड़ा हो गया।
ऐसे साक्ष्य भी सामने आए जिनसे पता चला कि कंपनी का सत्तारूढ़ सीपीआई (एम) के साथ-साथ विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ दोनों के शीर्ष नेताओं के साथ लेनदेन था।
यह मामला तब सामने आया जब एक मलयालम दैनिक ने बताया कि कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड ने 2017 और 2020 के बीच सीएम की बेटी को कुल 1.72 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
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अंतरिम बोर्ड फॉर सेटलमेंट के एक फैसले का हवाला देते हुए समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि कोच्चि स्थित कंपनी ने पहले परामर्श और सॉफ्टवेयर सहायता सेवाओं के लिए वीना की आईटी फर्म के साथ एक समझौता किया था।
रिपोर्ट में आयकर विभाग के समक्ष खनिज कंपनी के अधिकारियों के बयान का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस तथ्य के बावजूद कि उनकी फर्म द्वारा कोई सेवा प्रदान नहीं की गई थी, राशि का भुगतान “एक प्रमुख व्यक्ति के साथ उनके संबंधों के कारण” मासिक आधार पर किया गया था।
हालांकि, विजयन ने आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि ये आरोप उनकी छवि खराब करने और उन्हें बदनाम करने के लिए लगाए गए हैं।
बाबू, जिन्होंने राजनीतिक नेताओं और शीर्ष नौकरशाहों के खिलाफ अदालतों में भ्रष्टाचार के कई हाई प्रोफाइल मामले लड़े हैं, का इस साल सितंबर में यहां कलामासेरी स्थित उनके आवास पर निधन हो गया।
