कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ उस मामले में दर्ज आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें उन पर यह झूठा दावा फैलाने का आरोप है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) का इस्तांबुल, तुर्की में एक कार्यालय है।
न्यायमूर्ति एस. राचिया ने यह आदेश मालवीय और गोस्वामी की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिनमें उन्होंने दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। यह रोक अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी।
यह विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब सोशल मीडिया और टीवी पर यह दावा किया गया कि कांग्रेस का तुर्की में एक राजनीतिक कार्यालय है। कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह एक “आपराधिक रूप से प्रेरित अभियान” है, जिसका उद्देश्य पार्टी को बदनाम करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना है, खासकर जब भारत और तुर्की के बीच संबंध पहले से तनावपूर्ण हैं।
अमित मालवीय के खिलाफ एक अलग मामला भी दर्ज है जिसमें उन्होंने एक विवादित पोस्ट में राहुल गांधी का चेहरा पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर के चेहरे से मिलाकर एक मॉर्फ्ड छवि साझा की थी। इस पोस्ट में मालवीय ने राहुल गांधी पर पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होने का आरोप लगाया, विशेष रूप से जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया।
वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणा श्याम ने मालवीय और गोस्वामी की ओर से दलील देते हुए कहा कि यह मुकदमे राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित हैं और कानूनी दृष्टि से कमजोर हैं। उन्होंने बताया कि प्रारंभ में दर्ज की गई धारा 352 (जो जमानती है) को बाद में पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के पास जाकर गैर-जमानती धारा 353 में बदल दिया गया, जिसमें सार्वजनिक अशांति भड़काने का आरोप लगाया जाता है।
श्याम ने कहा, “राहुल गांधी कोई सरकारी अधिकारी नहीं हैं, वे विपक्ष के नेता हैं। ऐसे में धारा 353 की कोई प्रासंगिकता नहीं बनती। यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।”
20 मई को रिपब्लिक टीवी ने एक सार्वजनिक सुधार जारी करते हुए स्वीकार किया कि उसके डिजिटल कवरेज में एक गलत तस्वीर शामिल हो गई थी, जिसे गलती से एक वीडियो संपादक ने जोड़ा था। चैनल ने कहा कि यह तस्वीर अर्नब गोस्वामी के प्राइमटाइम डिबेट में नहीं दिखाई गई थी और शो के खत्म होने के बाद गलती से अपलोड हुई, जिसे तुरंत हटा दिया गया। चैनल ने “बिना शर्त और ईमानदारी से” माफी भी मांगी।
इसके अगले दिन, मालवीय ने सोशल मीडिया पर फिर दोहराया कि कांग्रेस ने 2019 में तुर्की में कार्यालय खोला था और अब तक उसने इस पर कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया है।
राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और अब तक केवल नोटिस भेजे गए हैं, गिरफ्तारी की कोई योजना नहीं है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि तथ्य पता लगाने के लिए जांच को आगे बढ़ने दिया जाए।
इस मामले की अगली सुनवाई आने वाले हफ्तों में हो सकती है।
