कर्नाटक हाईकोर्ट ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि आवंटन घोटाले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती बी एम और शहरी विकास मंत्री बिरथी सुरेश को जारी किए गए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान पार्वती के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता संदेश जे चौटा ने तर्क दिया कि उन्होंने पहले ही संबंधित साइट वापस कर दी है और उन्हें किसी भी अवैध आय से कोई लाभ नहीं हुआ है। चौटा ने विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ मामले का संदर्भ देते हुए कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अपराध स्थापित करने के लिए, एक सिद्ध अनुसूचित अपराध, अपराध की आय का सृजन और उन आय का उपयोग या संचालन करने में अभियुक्त की संलिप्तता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चूंकि पार्वती ने 1 अक्टूबर, 2024 को विवादित संपत्तियां वापस कर दी थीं, इसलिए उन्होंने न तो उन्हें अपने पास रखा और न ही उनसे वित्तीय लाभ कमाया।
चौता ने ईडी के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाया, यह सुझाव देते हुए कि एजेंसी पूर्वगामी अपराध की जांच करके अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही है, जिसे आम तौर पर भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारियों द्वारा संभाला जाता है। उन्होंने ईडी पर आरोप लगाया कि वह अपनी जांच को शुरू में शामिल 14 साइटों से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिससे मामले का दायरा अनुचित रूप से बढ़ गया है।
बचाव में, ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामथ ने तर्क दिया कि मामले में कुछ अलग-अलग लेन-देन से कहीं अधिक शामिल है और एमयूडीए साइटों के आवंटन में व्यापक प्रणालीगत उल्लंघन का संकेत मिलता है। कामथ ने एक पैटर्न का वर्णन किया जहां साइटों को अक्सर राजनेताओं और अधिकारियों के रिश्तेदारों को आवंटित किया जाता था, जो अक्सर नियमों का उल्लंघन करते थे। उन्होंने पार्वती के अपने साइट को सरेंडर करने के अनुरोध को तेजी से मंजूरी देने को संदिग्ध और संभावित कदाचार का संकेत बताया।
कामथ ने बचाव पक्ष के इस दावे का खंडन किया कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के लिए अभियुक्त को संपत्ति का “आनंद” लेना आवश्यक है, यह कहते हुए कि किसी संपत्ति को वापस करना पिछले मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना को नकारता नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोकायुक्त द्वारा प्रारंभिक भ्रष्टाचार जांच बंद किए जाने के बावजूद ईडी के पास स्वतंत्र जांच करने का अधिकार है।
अदालत ने इस बात पर विचार किया कि क्या ईडी की जांच वास्तव में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित थी या यह प्रारंभिक भ्रष्टाचार जांच का अनुचित विस्तार था। हाईकोर्ट ने प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव पर ध्यान दिया कि साइट आवंटन में कोई खरीद, बिक्री या आपराधिक आय का सृजन शामिल था।
हाईकोर्ट के फैसले के लंबित होने के साथ, मामला 24 फरवरी को फिर से अदालत में आने वाला है। इस बीच, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, उनके बहनोई बी एम मल्लिकार्जुन स्वामी और एक अन्य व्यक्ति देवराजू, एक आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर मैसूर में लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बाद जांच के दायरे में हैं। इस एफआईआर के बाद ईडी द्वारा बाद में ईसीआईआर दायर की गई, जिससे विवादास्पद भूमि आवंटन के आसपास कानूनी लड़ाई बढ़ गई।
