कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कर्नाटक भाजपा प्रमुख नलिन कुमार कटील के खिलाफ एक आपराधिक मामले को खारिज कर दिया। चुनावी बांड योजना से जुड़े जबरन वसूली के आरोपों से जुड़े इस मामले को न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने आरोपों के लिए अपर्याप्त आधार बताते हुए खारिज कर दिया।
ये आरोप एनजीओ जनाधिकार संघर्ष परिषद का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यकर्ता आदर्श आर. अय्यर द्वारा दर्ज की गई एक निजी शिकायत से उत्पन्न हुए थे। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि भाजपा नेताओं ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनाम अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके निजी फर्मों को चुनावी बांड योजना के माध्यम से भाजपा को बड़ी रकम दान करने के लिए मजबूर किया, जिससे कथित तौर पर 8000 करोड़ रुपये तक का लाभ हुआ।
शिकायत में उद्धृत विशिष्ट उदाहरणों में वेदांता, स्टरलाइट और अरबिंदो फार्मा जैसी कंपनियों पर ईडी द्वारा की गई छापेमारी शामिल है, जिसके बारे में दावा किया गया था कि यह कंपनी के मालिकों पर चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक योगदान करने के लिए दबाव डालने का प्रयास था। इन आरोपों को बेंगलुरु में XLII अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया गया, जिन्होंने शुरू में शिकायत का संज्ञान लिया।
कानूनी कार्यवाही के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता केजी राघवन के नेतृत्व में बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि जबरन वसूली साबित करने की आवश्यकताएं पूरी नहीं की गईं और मामला राजनीति से प्रेरित था। नलिन कुमार कटील ने अपनी याचिका में कहा कि आरोप निराधार थे और उनका उद्देश्य शामिल भाजपा नेताओं की प्रतिष्ठा को धूमिल करना था।
इसके विपरीत, शिकायतकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि आरोप गंभीर थे और न्यायिक जांच की आवश्यकता थी, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को गंभीर अपराधों के मामलों में आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का अधिकार है।
हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलों का मूल्यांकन करने के बाद, न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने मामले को खारिज करने के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे इस एफआईआर के तहत भाजपा नेताओं के सामने आने वाली कानूनी चुनौतियों पर प्रभावी रूप से रोक लग गई।
यह फैसला चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है, जिसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पारदर्शिता और संभावित दुरुपयोग पर चिंताओं के कारण खारिज कर दिया था। इस योजना की आलोचना गुमनाम राजनीतिक फंडिंग की अनुमति देने के लिए की गई है, जिससे भारतीय चुनावी राजनीति में पैसे के प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं।
