कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्य सरकार निजी, गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों की फीस संरचना में हस्तक्षेप या नियंत्रण नहीं कर सकती है। इस प्रकार यह कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 की असंवैधानिक धारा 48 के रूप में घोषित किया गया, जो निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके के अलावा किसी
कर्नाटक हाईकोर्ट ने गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की फीस को विनियमित करने के राज्य सरकार के फ़ैसले को पलटा
