कर्नाटक हाईकोर्ट ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले की CBI जांच की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई स्थगित कर दी है, तथा अब 27 जनवरी तक नई तिथि निर्धारित की है। मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने लोकायुक्त को निर्धारित तिथि तक जांच के निष्कर्ष न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर याचिका में MUDA की साइट आवंटन प्रथाओं में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है, विशेष रूप से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती बी एम के प्रति पक्षपात करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले ने काफी सार्वजनिक और राजनीतिक रुचि जगाई है, कार्यवाही के दौरान उच्च-स्तरीय कानूनी प्रतिनिधित्व स्पष्ट रूप से दिखाई दिया; वरिष्ठ अधिवक्ता रविवर्मा कुमार और अभिषेक मनु सिंघवी मुख्यमंत्री के लिए पेश हुए, जबकि मनिंदर सिंह ने कृष्णा का प्रतिनिधित्व किया।
सत्र के दौरान, MUDA से मूल दस्तावेजों के गायब होने के बारे में आरोप सामने आए, एक ऐसा दावा जो पहले से ही विवादास्पद मामले को और जटिल बनाता है। न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कहा, “हम सभी मुद्दों को तदनुसार संबोधित करेंगे। हालांकि, सबसे पहले लोकायुक्त से अब तक की गई जांच का विस्तृत विवरण प्राप्त करना आवश्यक है।”
यह घोटाला एक विवादास्पद 50:50 योजना के तहत मुख्यमंत्री की पत्नी को मुआवजा स्थल आवंटित करने के इर्द-गिर्द घूमता है, जहां भूमि मालिकों को आवासीय परियोजनाओं के लिए MUDA द्वारा अधिग्रहित उनकी अविकसित भूमि के बदले में विकसित भूमि का 50 प्रतिशत मुआवजा दिया जाता है। मूल भूखंडों की तुलना में मुआवजा भूमि के काफी अधिक संपत्ति मूल्यों के कारण यह योजना जांच के दायरे में आ गई है।
इन आरोपों के बीच, कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने सिद्धारमैया, पार्वती, उनके बहनोई मल्लिकार्जुन स्वामी और अन्य शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। प्रवर्तन निदेशालय ने भी कृष्णा की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है, जो कथित भ्रष्टाचार की गंभीरता और व्यापकता को उजागर करती है।
