भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने विकलांग बच्चों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को समझने और उनका समाधान करने के लिए न्याय प्रणाली की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल दिया। बाल संरक्षण पर नौवें राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श में बोलते हुए, उन्होंने पुलिस स्टेशनों से लेकर न्यायालयों तक, प्रणाली के हर पहलू को इन कमज़ोरियों के अनुकूल बनाने और प्रभावी ढंग से जवाब देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
दो दिवसीय परामर्श कार्यक्रम, यूनिसेफ, भारत के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट की किशोर न्याय समिति के तहत आयोजित किया गया था। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विशेष भाषण दिया, जबकि किशोर न्याय समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने उद्घाटन भाषण दिया। भारत में यूनिसेफ की देश प्रतिनिधि सिंथिया मैककैफ्रे ने कार्यक्रम में विषय का परिचय दिया।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने विकलांग बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों के कई आयामों के बारे में विस्तार से बताया, जो केवल शारीरिक बाधाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसमें गहरे सामाजिक पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता और गलत धारणाएँ भी शामिल हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, “हमारे कानूनी, सामाजिक और संस्थागत ढाँचे को न केवल समायोजित करने के लिए बल्कि इन बच्चों को सक्रिय रूप से संरक्षित और सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए।”*
किशोर न्याय (जेजे) अधिनियम पर चर्चा करते हुए, उन्होंने उल्लेख किया कि यह पहले से ही परामर्श, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सामुदायिक सेवा जैसे विभिन्न पुनर्वास और पुनः एकीकरण उपायों का प्रावधान करता है। उन्होंने सुझाव दिया कि इन कार्यक्रमों को विशेष रूप से विकलांग बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें पनपने के लिए आवश्यक सहायता मिले।
मुख्य न्यायाधीश ने इंटरसेक्शनलिटी की अवधारणा पर भी बात की, जिसमें बताया गया कि कैसे विकलांगता अक्सर अन्य हाशिए की पहचानों के साथ जुड़ती है, जिससे भेदभाव और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा, “अंतर्विभाजन का सिद्धांत इस बात पर प्रकाश डालता है कि किस तरह से कई पहचानें भेदभाव के अनूठे अनुभवों को जन्म देती हैं, जिसका विकलांग बच्चों पर विनाशकारी प्रभाव हो सकता है।”
सीजेआई चंद्रचूड़, जो व्यक्तिगत रूप से विशेष जरूरतों वाली दो छोटी बेटियों का पालन-पोषण करते हैं, ने अपने पारिवारिक अनुभव से अंतर्दृष्टि साझा की, जिसमें देखभाल के साथ आने वाली अपार खुशी और चुनौतियों पर जोर दिया गया। उन्होंने देखभाल के पारंपरिक दृष्टिकोण पर टिप्पणी की, जो पितृसत्तात्मक मानदंडों से प्रभावित कार्य है और जिसे अक्सर एक निजी मामले के रूप में अनदेखा किया जाता है, इसे सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में मानने की दिशा में बदलाव का आग्रह किया।
इस कार्यक्रम में ‘विकलांग व्यक्तियों पर पुस्तिका’ का विमोचन भी हुआ। इस पुस्तिका का उद्देश्य विकलांगों का उल्लेख करते समय समावेशी शब्दावली को अपनाने में कानूनी समुदाय और जनता की सहायता करना और उन्हें संवेदनशील बनाना है। अपने समापन भाषण में, सीजेआई चंद्रचूड़ ने घोषणा की कि पुस्तिका ब्रेल और ऑडियोबुक के रूप में उपलब्ध होगी, जिससे सभी के लिए पहुँच सुनिश्चित होगी।
