पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संजय किशन कौल ने शनिवार को कहा कि भारत में एलजीबीटीक्यूआईए+ समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका को उत्प्रेरक (catalyst) की भूमिका निभानी चाहिए। वह यह बात ‘केशव सूरी फाउंडेशन’ और ‘विदी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी’ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जिसमें भारत के कानूनी और सामाजिक परिदृश्य में क्वियर समावेशन पर एक नीति दस्तावेज जारी किया गया।
“भारत में एलजीबीटीक्यूआईए+ मान्यता के लिए विधायी परिदृश्य जरूर बदला है, लेकिन अब भी कई महत्वपूर्ण खामियां मौजूद हैं। ‘क्वियर’ शब्द को भारतीय कानून में परिभाषित नहीं किया गया है और ‘एसेक्शुअल’ व्यक्तियों को तो नीतिगत ढांचे में पूरी तरह से अनदेखा किया गया है,” उन्होंने कहा।
अपने मुख्य भाषण में उन्होंने हाल ही में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या का हवाला देते हुए सामाजिक पूर्वाग्रह पर चिंता जताई। “हमारे देश और दुनिया में महिलाओं या अंतरजातीय रिश्तों को लेकर जैसी हिंसा होती है, वह समाज की असहिष्णुता को दर्शाती है। हाल ही में एक पिता ने अपनी बेटी को गोली मार दी — यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है,” उन्होंने कहा।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष फरवरी में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कुछ प्रशासनिक कदम उठाए, जिनमें एलजीबीटीक्यूआईए+ जोड़ों को राशन कार्ड, संयुक्त बैंक खाता और मृत्यु की स्थिति में साथी के शव पर अधिकार जैसी सुविधाएं दी गईं। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि ये उपाय कानून का रूप न लेने तक सीमित रहेंगे।
“ये कदम सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए गए निर्णयों के कारण उठाए गए हैं, लेकिन जब तक इन्हें विधायी रूप नहीं दिया जाता, ये समग्र अधिकार सुनिश्चित नहीं कर सकते,” उन्होंने कहा।
पूर्व न्यायाधीश कौल ने एलजीबीटीक्यूआईए+ समुदाय के लिए भेदभाव-रोधी कानून की आवश्यकता पर भी बल दिया। “बैंक खाता खोलने, लोन लेने, व्यवसाय शुरू करने जैसी सामान्य चीजों तक भी इस समुदाय की पहुंच सीमित है। दस्तावेज़ों में जेंडर पहचान से मेल न खाने पर ये कार्य कठिन हो जाते हैं,” उन्होंने कहा।
उन्होंने चेताया कि विवाह, दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार जैसे मामलों में समलैंगिक जोड़ों के लिए कोई स्पष्ट कानूनी व्यवस्था न होना उन्हें लंबे समय तक ‘कानूनी शून्यता’ में रख सकता है। “विधायी सुस्ती और देश के एक बड़े हिस्से में अब भी मौजूद रूढ़िवादी सोच, इन अधिकारों की स्वीकृति में बाधा बन रही है,” उन्होंने कहा।
हालांकि, उन्होंने भविष्य के प्रति आशावादी रुख भी अपनाया। “शहरी क्षेत्रों और युवा पीढ़ियों में समावेशिता की स्वीकृति बढ़ी है। देश एलजीबीटीक्यूआईए+ अधिकारों की दिशा में प्रगतिशील राह पर है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा भविष्य अतीत से बेहतर होगा,” उन्होंने कहा और एलजीबीटीक्यू अधिकार कार्यकर्ता हार्वी मिल्क के शब्दों में कहा, “आशा कभी चुप नहीं रहती।”
यह आयोजन भारत में समावेशी कानून और सामाजिक चेतना के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संवाद की शुरुआत को दर्शाता है, जिसमें न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की संयुक्त भूमिका पर बल दिया गया।
