एक घरेलू विवाद मामले में जिसने कई लोगों का दिल जीत लिया है, कर्नाटक हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने हाल ही में एक सुनवाई के दौरान आश्चर्य और सहानुभूति व्यक्त की, जो तब से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह मामला एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा है जो ₹12,000 प्रति माह का मामूली वेतन कमाता है, जिसमें से उसे बच्चे के भरण-पोषण के लिए ₹10,000 मासिक भुगतान करने का आदेश दिया गया था।
कार्यवाही के दौरान, यह पता चला कि व्यक्ति की पूरी आय उसके बच्चे के खर्चों को मुश्किल से पूरा कर पाती है, जिससे उसके पास अपने जीवनयापन के लिए मात्र ₹2,000 ही बचते हैं। न्यायाधीश की टिप्पणियों का वीडियो, जिसे मूल रूप से कर्नाटक हाईकोर्ट के YouTube चैनल पर स्ट्रीम किया गया था – जो पूरे राज्य में अदालती मामलों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करता है – ने व्यापक चर्चा को जन्म दिया है।
न्यायाधीश ने मार्मिक रूप से सवाल उठाया कि बच्चे के भरण-पोषण के लिए व्यक्ति के वेतन का इतना बड़ा हिस्सा मांगना कैसे उचित था। “पहले यह समझिए कि ₹12,000 की तनख्वाह में से किसी से ₹10,000 कैसे मांगे जा सकते हैं? उसे अपना जीवन जीना है। सिर्फ़ ₹2,000 में गुज़ारा करना बहुत कम है। बिना सबूत के कोर्ट कैसे तय कर सकता है कि आप ₹10,000 गुज़ारा भत्ता पाने के हकदार हैं? खर्च की कोई सीमा नहीं है, फिर भी कोर्ट मामले को अच्छी तरह समझ सकता है। लेकिन उसका क्या होगा… उस व्यक्ति का क्या होगा जिसे यह भुगतान करना है? वह इतने कम में कैसे गुज़ारा करेगा?”
मामले की शुरुआत में, पत्नी के वकील ने जज को बताया कि गुज़ारा भत्ता मांगने के लिए याचिका दायर की गई थी। जब जज ने ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई राशि के बारे में पूछा, तो वकील ने बताया कि पत्नी को कुछ नहीं मिलता, जबकि बेटे को ₹10,000 प्रति माह दिए जाते हैं। यह जानने पर कि पति की कुल आय ₹62,000 है, पति के वकील द्वारा स्पष्ट किया गया कि यह सकल आय है, तथा वास्तविक घर-ले जाने वाली राशि केवल ₹12,000 है।
