एक महत्वपूर्ण फैसले में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम (डीवी अधिनियम) के तहत कार्यवाही अनिवार्य रूप से दीवानी प्रकृति की है, और मजिस्ट्रेटों को प्रतिवादियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जैसे बलपूर्वक उपायों का सहारा नहीं लेना चाहिए।
यह निर्णय न्यायमूर्ति संजय धर ने कामरान खान और अन्य बनाम बिलकीस खानम (सीएम(एम) संख्या 245/2024) के मामले में सुनाया।
पृष्ठभूमि:
यह मामला कामरान खान (याचिकाकर्ता संख्या 1) और बिलकीस खानम (प्रतिवादी) के बीच वैवाहिक विवाद के इर्द-गिर्द घूमता है, जिनकी शादी 2021 में हुई थी। कामरान खान और अन्य सहित याचिकाकर्ताओं ने बिलकीस खानम द्वारा डीवी अधिनियम की धारा 12 के तहत दायर याचिका को चुनौती दी, साथ ही न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), बारामुल्ला द्वारा उनके खिलाफ आदेश जारी करने की प्रक्रिया को भी चुनौती दी।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बिलकीस खानम ने उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की थी, जिस पर 1 जुलाई, 2024 को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। उन्होंने तर्क दिया कि डीवी अधिनियम के तहत याचिका झूठे आरोपों पर आधारित थी और ट्रायल कोर्ट ने बिना उचित विचार किए समन और गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे।
मुख्य कानूनी मुद्दे और न्यायालय का निर्णय:
1. डीवी अधिनियम कार्यवाही की प्रकृति:
न्यायालय ने पुष्टि की कि डीवी अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही सिविल है, आपराधिक नहीं। न्यायमूर्ति धर ने कहा, “यह स्थापित कानून है कि डी.वी. अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही आपराधिक प्रकृति की नहीं है, बल्कि अनिवार्य रूप से सिविल प्रकृति की है, जिसमें मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह गिरफ्तारी वारंट जैसी बलपूर्वक प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रतिवादी(ओं) की उपस्थिति सुनिश्चित करे।”
2. गिरफ्तारी वारंट जारी करना:
अदालत ने माना कि डी.वी. अधिनियम के मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी करना अनुचित है। न्यायमूर्ति धर ने कहा, “यदि याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन का जवाब नहीं दे रहे थे, तो उन पर एकपक्षीय कार्यवाही की जा सकती थी, लेकिन किसी भी मामले में विद्वान ट्रायल कोर्ट को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अधिकार नहीं था।”
3. मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ:
अदालत ने स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट के पास डी.वी. अधिनियम के मामलों में आदेश वापस लेने और कार्यवाही बंद करने की शक्ति है। इसने कहा, “यह स्थापित कानून है कि डी.वी. अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही में, मजिस्ट्रेट को अपने आदेश को वापस लेने और प्रतिवादी के खिलाफ कार्यवाही बंद करने का अधिकार है।”
न्यायालय का निर्देश:
याचिका का निपटारा करते हुए, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कार्यवाही समाप्त करने के लिए आवेदन के साथ ट्रायल मजिस्ट्रेट से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी। न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि ऐसा कोई आवेदन किया जाता है, तो दोनों पक्षों को सुनने और उनकी दलीलों पर विचार करने के बाद उस पर शीघ्रता से निपटा जाना चाहिए।
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पक्ष और कानूनी प्रतिनिधित्व:
– याचिकाकर्ता: कामरान खान और अन्य, जिनका प्रतिनिधित्व श्री सलीम गुल, अधिवक्ता द्वारा किया गया
– प्रतिवादी: बिलकीस खानम (इस सुनवाई में प्रतिनिधित्व नहीं किया गया)
