पर्यावरण संरक्षण से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें सारंडा वन क्षेत्र के भीतर ‘नो-माइनिंग ज़ोन’ (खनन-निषिद्ध क्षेत्र) के रूप में नामित इलाके में पत्थर खनन पट्टे के लिए पर्यावरण मंजूरी (EC) देने से इनकार कर दिया गया
