झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण वैवाहिक विवाद में फैसला सुनाते हुए, तलाक की मांग करने वाले एक पति द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस फैसले की पुष्टि की, जिसमें कहा गया था कि पति अपनी पत्नी द्वारा दूसरी शादी किए जाने के आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहा।
न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति राजेश कुमार की खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि पति अपनी पत्नी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को “विश्वसनीय, ठोस और अकाट्य साक्ष्य” के साथ स्थापित नहीं कर सका। अदालत ने फैमिली कोर्ट के फैसले में कोई त्रुटि नहीं पाई, जिसने पति द्वारा प्रस्तुत किए गए गवाहों के विरोधाभासी बयानों और अस्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक सबूतों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया था।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता, जो एसएसबी में एक सब-इंस्पेक्टर है, ने 16 नवंबर 2012 को आदिवासी रीति-रिवाजों के अनुसार प्रतिवादी से शादी की थी। दंपति का एक बेटा भी है। चाईबासा की फैमिली कोर्ट में अपनी याचिका में, पति ने इस आधार पर शादी को भंग करने की मांग की कि उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है।
उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना शुरू कर दिया था और वह ड्यूरा मुंडुइया नामक एक व्यक्ति के संपर्क में थी। पति के दावे के अनुसार, पत्नी ने 28 जनवरी, 2022 को वैवाहिक घर छोड़ दिया। उसने दावा किया कि एक ग्रामीण द्वारा सूचित किए जाने पर, वह अपनी माँ और उस ग्रामीण के साथ 28 फरवरी, 2024 को खप्परसाई के एक घर में गया, जहाँ उन्होंने जबरन एक दरवाजा खोला और अपनी पत्नी को ड्यूरा मुंडुइया के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया।
तलाक के मुकदमे में मुख्य आरोप यह था कि पत्नी ने उससे तलाक लिए बिना 29 फरवरी, 2024 को ड्यूरा मुंडुइया से दूसरी शादी कर ली। पति ने कहा कि इस मुद्दे पर गाँव में बैठकें हुईं और उसने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
चाईबासा की फैमिली कोर्ट ने कई मुद्दों पर विचार किया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण यह था कि क्या पत्नी ने ड्यूरा मुंडुइया से दूसरी शादी की थी। सबूतों की जांच के बाद, फैमिली कोर्ट ने 30 सितंबर, 2024 को यह कहते हुए मुकदमा खारिज कर दिया कि पति अपना मामला साबित करने में विफल रहा। इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
हाईकोर्ट के समक्ष दलीलें
याचिकाकर्ता-पति के वकील ने तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट का फैसला त्रुटिपूर्ण था क्योंकि उसने गवाहों के बयानों और कथित दूसरी शादी के बारे में एक बैठक की कार्यवाही का दस्तावेजीकरण करने वाले एक गाँव के रजिस्टर सहित सबूतों पर अनुचित तरीके से विचार किया था।
इसके विपरीत, प्रतिवादी-पत्नी के वकील ने फैमिली कोर्ट के आदेश का बचाव करते हुए कहा कि न्यायाधीश ने सही निष्कर्ष निकाला था कि दूसरी शादी को स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं था और यह फैसला तर्कसंगत था।
हाईकोर्ट का विश्लेषण और निष्कर्ष
हाईकोर्ट ने सबूतों और फैमिली कोर्ट के निष्कर्षों की गहन समीक्षा की। खंडपीठ ने खप्परसाई में हुई कथित घटना के संबंध में पति के गवाहों के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास पाए।
अदालत ने पाया:
- विरोधाभासी गवाही: गवाहों ने इस बारे में परस्पर विरोधी बयान दिए कि जब पत्नी को कथित तौर पर ड्यूरा मुंडुइया के साथ पाया गया तो कौन मौजूद था। पति ने अपनी याचिका में मौजूद होने का दावा किया, लेकिन अपनी गवाही में कहा कि उसे दूसरों द्वारा सूचित किया गया था।
- स्वतंत्र गवाहों का अभाव: अदालत ने इसे संदिग्ध पाया कि यद्यपि घटना कथित तौर पर सुबह 08:00 बजे हुई, खप्परसाई गांव से किसी को भी गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया, और घर के मालिक की पहचान कभी नहीं की गई।
- अस्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य: पति ने एक पेन ड्राइव प्रस्तुत की जिसमें कथित दूसरी शादी की तस्वीरें और वीडियो थे। हाईकोर्ट ने इस सबूत को अस्वीकार्य मानने के फैमिली कोर्ट के फैसले की पुष्टि की। फैसले में फैमिली कोर्ट अधिनियम, 1984 की धारा 14 और अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर और अर्जुन पंडितराव खोटकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंट्याल में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों का हवाला देते हुए इलेक्ट्रॉनिक सबूतों पर कानून पर विस्तार से चर्चा की गई।
अदालत ने माना कि द्वितीयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को स्वीकार्य होने के लिए, उसके साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी (अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 63) के तहत एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। फैसले में कहा गया, “याचिकाकर्ता यह नहीं बता सका कि क्लोन की गई पेन-ड्राइव कहाँ तैयार की गई थी और द्वितीयक साक्ष्य तैयार करने के लिए किस कंप्यूटर सेट का उपयोग किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा कोई प्रमाण पत्र दायर नहीं किया गया है।”
- ग्राम रजिस्टर में अपर्याप्तता: अदालत ने यह भी पाया कि साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए ग्राम सभा के रजिस्टर में कथित दूसरी शादी की तारीख का उल्लेख नहीं था, न ही इसमें प्रमुख चश्मदीद गवाहों के नाम थे।
अंतिम फैसला
हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि फैमिली कोर्ट ने सबूतों का “बारीकी से” विश्लेषण किया था और उसके निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं थी। खंडपीठ ने पाया कि निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता इस मानक को पूरा करने में विफल रहा।
अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा, “इस न्यायालय ने, विवादित फैसले के साथ-साथ रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए पाया है कि अपीलकर्ता-पति द्वारा यह स्थापित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है कि उसकी पत्नी, प्रतिवादी ने 29.02.2024 को ड्यूरा मुंडुइया के साथ दूसरी शादी कर ली है और उसके साथ रह रही है।”
तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई, और तलाक की डिक्री से इनकार करने वाले फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया।
