दिल्ली हाईकोर्ट ने एक एनजीओ पर ‘ब्लैकमेल’ करने वाले बिल्डरों को एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करने और इस तथ्य को छुपाने के लिए कि उसने पहले इसी मुद्दे पर एक याचिका दायर की थी, दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एक खंडपीठ ने एनजीओ,
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