जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की नयी पहल- पोस्टऑफिस में दर्ज करें शिकायत, कोर्ट करेगा सुनवाई

जम्मू  कश्मीर हाइकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने राज्य की जनता को दर पर न्याय दिलाने के लिए “इंसाफ की दस्तक” को लांच किया। इस अभियान के बैनर तले राज्य के दूरदराज के ऐसे क्षेत्र,मोहल्ले जो जिला,तहसील मुख्यालयों से दूर बेस हैं और हरदम कटे रहते हैं वहां बसे लोगों तक इंसाफ की पहुँच बनाना।

जस्टिस गीता मित्तल ने अभियान की लॉन्चिंग करते हुए कहा कि भारतीय संविधान के तहत देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय पाने का अधिकार है। इस व्यवस्था के जरिये दूरदराज के लोग अपने समीप के डाकघर में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जम्मू और कश्मीर हाइकोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये लोगों की शिकायत पर सुनवाई करेगा। और लोगों को कोर्ट तक नही आना होगा।

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जम्मू और कश्मीर हाइकोर्ट नियम 1999 में इसके लिए आवश्यक संसोधन किया गया है। इस प्रणाली के तहत हाइकोर्ट ई मेल के जरिये सारी शिकायतें हासिल करेगा। जिसके लिए हाइकोर्ट की एक ई मेल आईडी तैयार की गई है और हर मान्यता प्राप्त केंद्र के पास भी इस कार्य के लिए अलग से ईमेल होगा। मान्यता प्राप्त केंद्र शिकायत प्राप्त होने पर ईमेल से हाइकोर्ट भेजेगा।

इन सभी केंद्रों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी यदि कोर्ट को किसी मामले पर कार्यवाई करनी होगी तो नजदीकी पुलिस थाने से मदद ली जाएगी। केस से जुड़ा सारा रिकॉर्ड ईमेल से कोर्ट भेजा जाएगा और मूल रिकॉर्ड केन्द्र में ही रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित रिकॉर्ड केंद्र ही हाइकोर्ट तक पहुचायेगा ।इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी निकटतम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस ऑथोरिटी करेगा। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया की समीक्षा के लिए संबंधित केंद्रों को साप्ताहिक रिपोर्ट पेश करनी होगी।

हाइकोर्ट द्वारा यह सुविधा, रियासी,पूंछ, कठुआ,किश्तवाड़, रामबल, बारामूला,गांदरबल, लेह,कारगिल, कुपवाड़ा व बांदीपोरा जिले के ऐसे क्षेत्रो में की जाएगी जो कई महीनों से निकटतम कोर्ट से कटे रहते हैं।

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