सरकार ने सभी हितधारकों के परामर्श से भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, बुधवार को राज्यसभा को सूचित किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय ने राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और केंद्र शासित
