गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 12 नवंबर, 2024 को न्यायमूर्ति माइकल ज़ोथनखुमा द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में हथकरघा और सहायक आपूर्ति के लिए निविदा प्रक्रिया के तहत तकनीकी बोली की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया। मामले, मेसर्स चयनिका हैंडलूम प्रोडक्ट्स और अन्य बनाम असम राज्य और अन्य [केस नंबर WP(C)/4258/2024] में इस बात की जांच की गई कि क्या तीसरे वर्ष के आयकर रिटर्न की अनुपस्थिति सरकारी नीतियों के तहत छूट के बावजूद एक सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSE) बोलीदाता को अयोग्य ठहरा सकती है।
केस पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता, मेसर्स चयनिका हैंडलूम प्रोडक्ट्स, जिसका प्रतिनिधित्व मालिक ऋषिकेश डेका ने किया, ने असम के हथकरघा और वस्त्र निदेशालय द्वारा उनकी तकनीकी बोली को अस्वीकार किए जाने को चुनौती दी। अस्वीकृति में नोटिस आमंत्रण निविदा (एनआईटी) के खंड 13 (एच) का गैर-अनुपालन का हवाला दिया गया, जो पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य करता है।
11 जनवरी, 2024 को जारी निविदा में सरकारी हथकरघा योजनाओं के लिए निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता, एक एमएसई, ने एनआईटी के खंड 3 (ई) के तहत टर्नओवर और अनुभव आवश्यकताओं से छूट का दावा किया, लेकिन वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए आयकर रिटर्न प्रदान नहीं किया।
कानूनी मुद्दे
1. एमएसई के लिए छूट का दायरा:
क्या एनआईटी का खंड 3 (ई), जो एमएसई को टर्नओवर और अनुभव आवश्यकताओं से छूट देता है, खंड 13 (एच) के तहत आयकर रिटर्न के अनिवार्य जमा करने तक विस्तारित होता है।
2. “टर्नओवर” बनाम “आयकर रिटर्न” की व्याख्या:
क्या आयकर रिटर्न टर्नओवर दस्तावेज़ीकरण का विकल्प बन सकता है और खंड 3 (ई) के तहत छूट के लिए अर्हता प्राप्त कर सकता है।
3. निविदा मामलों में न्यायिक समीक्षा:
किस सीमा तक न्यायालय निविदा अधिकारियों द्वारा किए गए तकनीकी अयोग्यता निर्णयों में हस्तक्षेप कर सकते हैं।
न्यायालय की टिप्पणियाँ और निर्णय
न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध निर्णय दिया, जिसमें वित्तीय टर्नओवर और आयकर रिटर्न के बीच अंतर पर जोर दिया गया:
– टर्नओवर और कर रिटर्न के बीच अंतर: न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि “वार्षिक टर्नओवर” बिक्री से उत्पन्न राजस्व को संदर्भित करता है, जबकि आयकर रिटर्न कटौती और देनदारियों सहित व्यापक वित्तीय डेटा प्रदान करता है। न्यायमूर्ति ज़ोथानखुमा ने कहा, “वार्षिक टर्नओवर और आयकर रिटर्न अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और इन्हें निविदा अनुपालन के लिए परस्पर रूप से नहीं माना जा सकता है।”
– खंड 3(ई) छूट लागू नहीं: न्यायालय ने पाया कि खंड 3(ई) एमएसई को टर्नओवर और अनुभव आवश्यकताओं से छूट देता है, लेकिन खंड 13(एच) के तहत आयकर रिटर्न जमा करने से नहीं। वित्तीय अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए उत्तरार्द्ध एक अनिवार्य तकनीकी आवश्यकता है।
– निविदा मामलों में न्यायिक समीक्षा: एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सिल्पी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जैसे उदाहरणों का हवाला देते हुए, अदालत ने दोहराया कि निविदा अधिकारियों के पास निविदा शर्तों की व्याख्या करने और उन्हें लागू करने का विवेकाधिकार है। अदालत ने कहा, “निविदा प्रक्रियाओं में न्यायिक हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए जब तक कि निर्णय मनमाने या अनुचित न हों।”
याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता बी. शर्मा ने किया, जबकि राज्य प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता आर. धर ने किया, और निजी प्रतिवादियों (प्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं) का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता डी.के. नाथ ने किया। अदालत ने खंड 13(एच) का पालन करने में विफल रहने के लिए याचिकाकर्ता को अयोग्य घोषित करने के राज्य के फैसले को बरकरार रखा और रिट याचिका को खारिज कर दिया।
