एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि विवाहित पुरुष के साथ प्रेम संबंध रखने वाली प्रेमिका या महिला को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A के अंतर्गत “रिश्तेदार” के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने क्रूरता और दहेज संबंधी अपराधों के आरोपी अपीलकर्ता देचम्मा आई.एम. के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। यह निर्णय धारा 498A के दायरे और व्याख्या के बारे में प्रमुख कानूनी मुद्दों को संबोधित करता है, जो पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता को दंडित करने का प्रावधान है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 19 अप्रैल, 2019 को शिकायतकर्ता (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा दायर एक प्राथमिकी से उत्पन्न हुआ है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसके पति, आदिशेट्टी ने अपने रिश्तेदारों और अपीलकर्ता के साथ मिलकर दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी शादी के समय उसके पति को 3 लाख रुपये का दहेज, 25 ग्राम सोने के गहने और अन्य कीमती सामान दिए गए थे।
अपीलकर्ता के खिलाफ़ लगाए गए विशेष आरोप शिकायतकर्ता के पति के साथ उसके पिछले रोमांटिक रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमते हैं, जो कथित तौर पर शादी के बाद भी जारी रहा। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि जब उसने अपने पति से इस बारे में बात की तो इस रिश्ते की वजह से उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान होना पड़ा। अपीलकर्ता पर फोन पर शिकायतकर्ता के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया गया।
जांच के बाद, 1 अगस्त, 2019 को एक आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिसमें अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 498ए (पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता), 504 (जानबूझकर अपमान) और 109 (उकसाना) के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत नामजद किया गया।
अपीलकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत कार्यवाही को रद्द करने की मांग की, जिसे 2021 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।
कानूनी मुद्दे
सर्वोच्च न्यायालय ने दो प्राथमिक कानूनी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया:
1. आईपीसी की धारा 498ए के तहत “रिश्तेदार” की परिभाषा:
न्यायालय ने जांच की कि क्या विवाहित पुरुष से रोमांटिक रूप से जुड़ी महिला को धारा 498ए के तहत “पति के रिश्तेदार” के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह धारा पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता को दंडित करती है।
2. क्रूरता के आरोपों का दहेज की मांग से संबंध:
न्यायालय ने विश्लेषण किया कि क्या एफआईआर और आरोप पत्र में अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप दहेज की मांग से जुड़े उत्पीड़न का संकेत देते हैं, जो धारा 498ए लागू करने के लिए एक शर्त है।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने फैसला सुनाते हुए यू. सुवेथा बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक और अन्य (2009) में स्थापित मिसाल पर भरोसा किया, जिसमें धारा 498ए के तहत “रिश्तेदार” के दायरे को स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया था। न्यायालय ने दोहराया कि यह शब्द केवल रक्त, विवाह या गोद लेने से संबंधित व्यक्तियों पर लागू होता है।
न्यायमूर्ति गवई ने कहा:
“किसी भी तरह से कल्पना नहीं की जा सकती कि एक प्रेमिका या यहां तक कि एक उपपत्नी भी व्युत्पत्तिगत अर्थ में ‘रिश्तेदार’ होगी। ‘रिश्तेदार’ शब्द अपने दायरे में एक दर्जा लाता है। ऐसा दर्जा रक्त, विवाह या गोद लेने के माध्यम से दिया जाना चाहिए। यदि कोई विवाह नहीं हुआ है, तो किसी के दूसरे का रिश्तेदार होने का सवाल ही नहीं उठता।”
अदालत ने आगे कहा कि धारा 498ए के तहत क्रूरता के आरोपों में दहेज की मांग से सीधे जुड़े उत्पीड़न शामिल होने चाहिए। न्यायमूर्ति गवई ने जोर दिया:
“एफआईआर में या यहां तक कि आरोप पत्र में रखी गई पूरी सामग्री में आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर लेते हुए, ऐसा कोई कथन या सामग्री नहीं है जो यह दिखाए कि अपीलकर्ता किसी भी तरह से दहेज की मांग पूरी न होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 को परेशान करने से संबंधित था।”
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना “कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग” होगा।
निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश और 2019 के अपराध संख्या 339 में अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। अपीलकर्ता के संबंध में आईपीसी की धारा 498ए, 504 और 109 तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत लगाए गए आरोपों को रद्द कर दिया गया।
