हरियाणा सरकार ने नूंह में अपने विध्वंस अभियान का बचाव करते हुए कहा है कि कानून के खिलाफ कोई भी संरचना नहीं ढहाई गई और यह अभ्यास “दूर-दूर तक जातीय सफाए का मामला नहीं था”।
एक जवाब में जो वह पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट रजिस्ट्री को सौंपेगी, राज्य सरकार ने कहा है कि हालांकि नूंह में मुस्लिम-हिंदू जनसंख्या अनुपात 80:20 है, विध्वंस अनुपात 70:30 था।
नूंह में विध्वंस अभियान 7 अगस्त को हाई कोर्ट की जांच के दायरे में आया जब न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति हरप्रीत कौर जीवन की अदालत ने स्वत: संज्ञान लिया और इस अभ्यास को रोक दिया। विध्वंस अभियान का जिक्र करते हुए, उच्च न्यायालय ने तब पूछा था कि क्या यह “जातीय सफाया का अभ्यास” था।
पिछली सुनवाई पर, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली और जगमोहन बंसल की खंडपीठ ने पिछले सप्ताह मामले को शुक्रवार के लिए स्थगित करने से पहले मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया था।
यह मामला शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की खंडपीठ के समक्ष आया.
हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय परिसर के बाहर संवाददाताओं से कहा, “अदालत ने कहा कि जवाब (अदालत) रजिस्ट्री में दाखिल किया जाना चाहिए, जो हम करेंगे।”
विश्व हिंदू परिषद के जुलूस पर पथराव के बाद 31 जुलाई को नूंह में सांप्रदायिक झड़प होने के कुछ दिनों बाद विध्वंस अभियान शुरू किया गया था। यह हिंसा पड़ोसी गुरुग्राम तक भी फैल गई, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई।
विध्वंस अभियान के बारे में बात करते हुए, गृह मंत्री अनिल ने पहले कहा था, “इलाज में बुलडोजर भी एक कराई है (बुलडोजर उपचार का हिस्सा है)”।
सभरवाल ने शुक्रवार को कहा कि राज्य ने 400 पन्नों का जवाब तैयार किया है और विध्वंस अभियान से पहले अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण देने वाले सभी दस्तावेज संलग्न किए हैं।
“हमने अपने जवाब में यह भी कहा है कि गुरुग्राम में जो विध्वंस अभियान चलाया गया था (इसमें शामिल संरचनाएं) पूरी तरह से एक समुदाय – हिंदू समुदाय – की थीं।
“नूंह में, हमने अपने जवाब में कहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार और 2023 में प्रभुत्व मुस्लिम समुदाय का है और (जनसंख्या) अनुपात 80:20 है। इसलिए, इसमें हमने चार्ट और नोटिस संलग्न किया है कि इसके बावजूद यह, जो विध्वंस किया जाता है उसका अनुपात (विध्वंस का) 70:30 है।
सभरवाल ने कहा, “इसलिए, यह बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि यह जातीय सफाए का मामला है। यह अदालत द्वारा केवल एक आशंका थी जिसे राज्य ने अपने जवाब में पूरी तरह से प्रदर्शित किया है कि पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है।”
सभरवाल ने कहा, “गुरुग्राम में किए गए 100 प्रतिशत विध्वंस हिंदू समुदाय के हैं।”
उन्होंने कहा कि जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं, उनकी धार्मिक संबद्धता का उल्लेख रिकॉर्ड में नहीं किया गया है, लेकिन “चूंकि अदालत को आशंका थी, इसलिए हमने जवाब में धर्म का (विवरण) भी दिया है”।
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उन्होंने कहा, “विध्वंस का पूरा डेटा संलग्न किया गया है, संपूर्ण विध्वंस नोटिस संलग्न किया गया है और जवाब 400 पृष्ठों में है।”
एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि एनजीटी के आदेश पर नूंह में कुछ संरचनाओं को ढहा दिया गया क्योंकि वे पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन थे।
उन्होंने कहा, “राज्य के लिए सभी समान हैं और यह दूर-दूर तक जातीय सफाए का मामला नहीं है। राज्य इस बारे में बहुत स्पष्ट है।” “हम शनिवार को रजिस्ट्री के समक्ष जवाब दाखिल करेंगे।” सभरवाल ने कहा।
“हम नोटिस और यहां तक कि विध्वंस के लिए पारित आदेशों और एनजीटी और अदालतों के निर्देशों को संलग्न करेंगे। इसलिए, एक भी विध्वंस ऐसा नहीं है जो कानून के खिलाफ हो।
उन्होंने यह भी कहा कि नगरपालिका परिषदों और राज्य के शहरी विकास प्राधिकरण सहित सरकार के विभिन्न विंगों द्वारा विध्वंस किया जाता है, लेकिन प्रभावित लोगों के धर्म या जाति के बारे में कोई डेटा एकत्र नहीं किया जाता है।
उन्होंने कहा, “हमारे जवाब में, हमने सभी नोटिस संलग्न किए हैं। किसी भी प्रक्रिया को नजरअंदाज नहीं किया गया है। सत्ताईस अनुबंध, सभी नोटिस, विध्वंस आदेश और एनजीटी या अदालतों द्वारा दिए गए निर्देश संलग्न किए गए हैं।”
