हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सरकारी एजेंसियों द्वारा आयोजित चयन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बरकरार रखा है। अदालत ने “जिम्मेदार शासन के लिए लोग बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य” (2018 का सीडब्ल्यूपी नंबर 1686) शीर्षक वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें परीक्षण और साक्षात्कार सहित
