Supreme Court ने UPSC परीक्षा स्थगित करने से किया मना


आज सुप्रीम कोर्ट में माननीय श्री न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर, माननीय श्री न्यायमूर्ति बीआर गवई और माननीय श्री न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने 4 अक्टूबर के लिए निर्धारित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2020 को स्थगित करने का आदेश देने से इनकार कर दिया है।

Supreme Court के समक्ष कई याचिकाएं दायर की गईं थी जिसमें कोविद महामारी की वजह से परीक्षाएं स्थगित करने की मॉग की गयी थी।।

संघ लोक सेवा आयोग के वकील द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि यूपीएससी ने प्री परीक्षा आयोजित करने के लिए पहले ही 50 करोड़ से अधिक का व्यय कर दिया है। इसलिए किसी और देरी या स्थगन से सरकारी खजाने को भारी नुकसान होगा।

यूपीएससी ने आगे कहा कि 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन किया है, जिसमें से लगभग 7 लाख उम्मीदवारों (लगभग 65 प्रतिशत) ने ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। कोर्ट के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि परीक्षा 72 परीक्षा केंद्रों में फैले 2,569 स्थानों पर आयोजित की जाएगी।

सरकार और परीक्षा निकाय ने सभी एहतियाती कदम उठाए हैं और साथ ही परीक्षा सामग्री जैसे परीक्षा आयोजित करने के उपायों के लिए, पर्यवेक्षकों और पर्यवेक्षकों की सूची पहले ही परीक्षा केंद्रों को भेज दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष सुनने के बाद कहा कि चूंकि 10 लाख से अधिक उम्मीदवार हैं, इसलिए यूपीएससी को प्रत्येक व्यक्ति के लिए परीक्षा को अनुकूलित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से परीक्षा स्थगित करने से इनकार कर दिया, लेकिन पक्षकारों को अधिक व्यवस्थाओं पर प्रस्तुतियाँ करने की अनुमति दी।

न्यायाधीशों ने देखा कि अब सब कुछ अनलॉक हो रहा है क्योंकि तो ऐसे में उम्मीदवार परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक और निजी परिवहन का उपयोग कर सकते हैं। न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि अप्रैल से सभी पुस्तकालयों, कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया है और अधिकांश उम्मीदवार पठन सामग्री से वंचित रह गए हैं।

इस तर्क पर कोर्ट ने कहा कि आजकल सभी अध्ययन सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध है और यह 1960 का दशक नहीं है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रावधान किया है कि केन्द्र सरकार उन उम्मीदवारों के लिए रियायतों पर विचार करेगा जो उनके अंतिम प्रयास में हैं।

Case Details

Title: Vasireddy Govardhan Sai Prakash and Others vs Union Public Service Commission and Another

Case No. W.P. Civil 1012 of 2020

Quorum: Hon’ble Mr. Justice AM Khanwilkar, Hon’ble Mr. Justice BR Gavai and Hon’ble Mr. Justice Krishna Murari

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