हाल ही में, एक याचिका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सामने आई। इस याचिका में उत्तरदाताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश मॉंगा गया था। साथ ही यह भी प्रार्थना थी कि एक शैक्षिक धर्मार्थ ट्रस्ट को भंग किया जाये और याची को उक्त ट्रस्ट के सचिव के रूप में नियुक्त किया जाये।
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