Supreme Court की तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने यह प्रतिपादित किया है कि मात्र आरोप पत्र दाखिल हो जाने से अभियुक्त को धारा 164 के तहत दर्ज बयान एवं संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयान की
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