आज दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में, केरल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने बिल्डिंग परमिट पर संपत्ति हस्तांतरण के निहितार्थ को संबोधित किया। इस मामले में याचिकाकर्ता जोसेफिना टी.टी. शामिल थीं, जिन्होंने त्रिशूर नगर निगम द्वारा पूर्णता प्रमाणपत्र और अधिभोग प्रमाणपत्र के लिए उनके आवेदन की अस्वीकृति को चुनौती दी थी। फैसले के
संपत्ति हस्तांतरण को सूचित करने में विफलता से पहले से जारी भवन परमिट को अवैध नहीं माना जाएगा: केरल उच्च न्यायालय
