बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) द्वारा जारी उस नोटिस को पलट दिया, जिसमें मुंबई मेट्रो परियोजना के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने वाली सिस्ट्रा एमवीए कंसल्टिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया गया था। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बिना कारण बताए सेवाओं को बंद करने का एमएमआरडीए का निर्णय मनमाना था और इसमें निष्पक्षता का अभाव था, तथा इस बात पर जोर दिया कि सरकारी संस्थाओं को अनुबंध संबंधी मामलों में भी निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर ने मामले की अध्यक्षता की और ठाणे-भिवंडी-कल्याण, अंधेरी-सीएसआईए और मीरा भयंदर सहित प्रमुख मेट्रो मार्गों के पर्यवेक्षण, डिजाइन और प्रबंधन में सिस्ट्रा एमवीए कंसल्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान दिया। दिसंबर 2026 तक विस्तार दिए जाने के बावजूद, एमएमआरडीए ने 3 जनवरी, 2025 को एक समाप्ति नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि सामान्य अनुबंध शर्तों के आधार पर उसे बिना किसी विशेष कारण के अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है।
अदालत ने इस दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एमएमआरडीए को निष्पक्षता या उचित कारण के बिना कार्य करने का अधिकार नहीं है।
