भारत का सर्वोच्च न्यायालय 13 मई को हेमंत सोरेन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करने वाला है। सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसने उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने 3 मई को उनकी पिछली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए गिरफ्तारी को वैध ठहराया जा सकता है।
इस आदेश के खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की. सोरेन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दो दिन पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश से शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया था। मामले को आगामी तारीख पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में हैं।
