इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के वकील बरसातू राम सरोज के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगा दी है, जिन पर सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समुदाय के बारे में कथित तौर पर अभद्र सामग्री पोस्ट करने का आरोप है। न्यायालय ने मामले की गहन जांच की आवश्यकता पर बल देते हुए अगली सुनवाई 7 फरवरी, 2025 के लिए निर्धारित की है।
न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान और न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की दो न्यायाधीशों की पीठ ने सरोज को अंतरिम राहत प्रदान की, उनके खिलाफ दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से उत्पन्न किसी भी तत्काल कानूनी कार्रवाई पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने कहा कि सरोज के मामले पर आगे विचार करने की आवश्यकता है, जिससे उन्हें अगली सुनवाई तक अस्थायी संरक्षण मिल सके।
सरोज पर बीएनएस अधिनियम की धारा 353(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 का उल्लंघन करने का आरोप है। ये धाराएँ झूठी सूचना फैलाने से संबंधित हैं जो विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी या शत्रुता को भड़का सकती हैं, खासकर जब ऐसी सामग्री इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से साझा की जाती है। 25 सितंबर, 2024 को दर्ज की गई एफआईआर में दावा किया गया है कि सरोज ने ब्राह्मण समुदाय के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे व्यापक अपमान हुआ।
शिकायत सवर्ण सेना के जिला अध्यक्ष प्रवीण तिवारी द्वारा शुरू की गई थी। इसमें तर्क दिया गया है कि सरोज की कथित टिप्पणियों ने न केवल समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाई, बल्कि अपमानजनक भाषा का लगातार इस्तेमाल भी किया, जिससे आगे की कदाचार को रोकने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है।
सरोज के वकील ने कई आधारों पर एफआईआर को चुनौती दी है। बचाव पक्ष का तर्क है कि एफआईआर में सरोज द्वारा पोस्ट की गई सामग्री की सटीक प्रकृति को निर्दिष्ट करने में विफल रही है। इसके अलावा, शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि सरोज को स्थानीय बार एसोसिएशन से निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बारे में उनकी कानूनी टीम का तर्क है कि एफआईआर दर्ज करने के पीछे दुर्भावनापूर्ण मकसद है। उन्होंने एफआईआर को पूरी तरह से रद्द करने की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि आरोप गलत इरादे से दर्ज किए गए थे।
कानूनी ढांचे में बीएनएस अधिनियम की धारा 353 (2) शामिल है, जो झूठे या भड़काऊ बयानों के प्रसार को संबोधित करती है जो समूहों के बीच शत्रुता को भड़का सकती है, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67, जो अश्लील सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन को दंडित करती है।
