एक कानूनी फैसले में, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति तारालादा राजशेखर राव ने 2018 की आपराधिक याचिका की अध्यक्षता करते हुए, आपराधिक मामलों में संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेटों के अधिकार की पुष्टि करते हुए एक फैसला सुनाया। मामला आत्महत्या के लिए उकसाने और धोखाधड़ी के आरोपों के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें याचिकाकर्ता ने दावा
