ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट दोनों पक्षों को दी जाएगी: वाराणसी कोर्ट

वाराणसी की एक अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर सर्वेक्षण पर एएसआई रिपोर्ट दोनों पक्षों को दी जाएगी, जबकि यह स्पष्ट कर दिया गया है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, हिंदू वादियों के वकील ने कहा।

हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा, जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष रिपोर्ट को अपने पास रखने और इसे सार्वजनिक नहीं करने के लिए एक हलफनामा देंगे।

जिला अदालत के 21 जुलाई के आदेश के बाद, एएसआई ने यहां काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं।

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यादव ने कहा कि एएसआई ने अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट न्यायमूर्ति प्रशांत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रस्तुत की जिसके बाद मामला जिला न्यायाधीश अदालत में आया, जिन्होंने पक्षों को रिपोर्ट की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने का आदेश दिया।

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बुधवार को मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में गुहार लगाई कि सर्वे रिपोर्ट पक्षकारों के पास होनी चाहिए और इसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए.

इस पर कोर्ट ने कहा कि उस रिपोर्ट को हासिल करते समय पक्षकारों को रिपोर्ट अपने पास रखने और उसे सार्वजनिक नहीं करने का हलफनामा देना होगा.

हिंदू याचिकाकर्ताओं के यह दावा करने के बाद कि 17वीं सदी की मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर किया गया था, अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश दिया था।

एएसआई ने 18 दिसंबर को सीलबंद लिफाफे में अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला अदालत को सौंपी थी।

एएसआई ने 3 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के 19 दिसंबर के फैसले का हवाला देते हुए अदालत से अपनी ज्ञानवापी परिसर सर्वेक्षण रिपोर्ट को कम से कम चार सप्ताह तक सार्वजनिक नहीं करने का आग्रह किया था।

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एएसआई के वकील अमित श्रीवास्तव ने जिला अदालत को बताया था कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जरूरत पड़ने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ज्ञानवापी परिसर के एक बार फिर से सर्वेक्षण का आदेश दे सकता है.

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इसलिए अब सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर विरोधाभास की स्थिति पैदा हो सकती है. वकील ने कहा था, इसलिए सर्वेक्षण रिपोर्ट खोलने और इसे पक्षों को उपलब्ध कराने के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर को वाराणसी में उस मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग करने वाले मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जहां अब ज्ञानवापी मस्जिद है।

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