एक ऐतिहासिक निर्णय में, गुजरात हाईकोर्ट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (AWWs) और सहायिकाओं (AWHs) की रोजगार स्थिति को बढ़ाने के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकारों को उन्हें नियमित स्थायी सिविल सेवा कर्मचारियों के समान व्यवहार करने का निर्देश दिया गया है। यह फैसला 30 अक्टूबर को पारित किया गया था और इसका उद्देश्य आंगनवाड़ी कर्मचारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के बीच मुआवजे और लाभों में लंबे समय से चली आ रही असमानता को दूर करना है।
न्यायमूर्ति निखिल एस करियल की अदालत ने केंद्र सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना के तहत काम कर रही AWWs और AWHs की कई याचिकाओं के बाद यह फैसला सुनाया। ये कार्यकर्ता मुख्य रूप से छह साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं का समर्थन करने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों को चलाने के लिए जिम्मेदार हैं।
याचिकाकर्ताओं, जिन्हें 1983 और 2010 के बीच नियुक्त किया गया था, ने तर्क दिया कि एक दशक से अधिक समय तक अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बावजूद, अक्सर प्रतिदिन छह घंटे से अधिक समय तक काम करने के बावजूद, उन्हें केवल राज्य कर्मचारियों के वेतन से बहुत कम मानदेय दिया जाता है। उन्होंने दावा किया कि यह अनुचित व्यवहार है, क्योंकि उन्हें एक नियमित प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती किया गया था, लेकिन उन्हें सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी।
कर्तव्यों और पारिश्रमिक में भारी अंतर को उजागर करते हुए, अदालत ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को क्रमशः 10,000 रुपये और 5,000 रुपये का मासिक मानदेय मिलता है, जो अन्य सिविल पदों के वेतन की तुलना में बहुत कम है। फैसले में कहा गया है, “राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों को अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की श्रेणी से भी नीचे रखा है, जो 15,000 रुपये के न्यूनतम वेतनमान के हकदार हैं।”
अपने फैसले के एक हिस्से के रूप में, हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकारों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों को सरकारी सेवा में शामिल करने के लिए छह महीने के भीतर एक नीति तैयार करने का आदेश दिया है, जिसमें नियमितीकरण और स्थायी सिविल सेवकों द्वारा प्राप्त लाभों के समान लाभ का आवंटन शामिल है। नीति में वेतनमान, वर्ग अवशोषण और बकाया पात्रता को निर्दिष्ट करने की उम्मीद है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक अब अपने मुआवजे और लाभों के मामले में हाशिए पर न रहें।
