गुजरात हाईकोर्ट ने अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करने और अप्राकृतिक यौन संबंध (Unnatural Sex) बनाने के आरोपी पति की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि भले ही विवाहित जोड़ों के बीच अंतरंगता (Intimacy) सामान्य है, लेकिन यह “सहमतिपूर्ण और परस्पर सम्मानजनक” होनी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जीवनसाथी की इच्छा के विरुद्ध अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना उसे भारी शारीरिक और मानसिक आघात पहुँचाता है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह आदेश न्यायमूर्ति दिव्येश ए. जोशी की पीठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका पर दिया। आवेदक (पति) ने अहमदाबाद शहर के डीसीबी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 11191011250327/2025 के संबंध में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी।
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि पति और उसके माता-पिता ने झूठे आश्वासन देकर शिकायतकर्ता को शादी के लिए रजामंद किया। शादी के तुरंत बाद, ससुराल वालों ने दहेज की मांग शुरू कर दी और शिकायतकर्ता को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। पीड़िता का आरोप है कि उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया गया और अंततः 20 अप्रैल, 2025 को उसे ससुराल से बाहर निकाल दिया गया। आरोपों में शारीरिक हमला, मानसिक प्रताड़ना और यौन शोषण शामिल हैं।
पक्षकारों की दलीलें
आवेदक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता यतिन ओझा ने तर्क दिया कि इस मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ (Custodial Interrogation) की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि यह विवाद पूरी तरह से वैवाहिक प्रकृति का है और एफआईआर घटना के लगभग डेढ़ साल बाद दर्ज की गई है, जो केवल निजी खुन्नस निकालने के लिए है।
श्री ओझा ने दलील दी कि आवेदक एक “बिजनेस टाइकून और करोड़पति” है, जिसने विदेश यात्राओं सहित सभी खर्च उठाए हैं, इसलिए दहेज की मांग का आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता को आवेदक की पहली शादी और तीन बच्चों के बारे में पूरी जानकारी थी। उन्होंने दावा किया कि यह एफआईआर 30 मई, 2024 को गुरुग्राम में आवेदक द्वारा दायर तलाक की याचिका के जवाब में दर्ज कराई गई है। ससुर पर लगे यौन दुराचार के आरोपों को खारिज करते हुए, वकील ने उस समय की तस्वीरें पेश कीं जिनमें परिवार एक त्योहार मनाता हुआ दिख रहा है।
दूसरी ओर, मूल शिकायतकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जल उनवाला ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने आरोपों को “शर्मनाक” और गंभीर बताया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पीड़िता के साथ व्यवस्थित रूप से शारीरिक हिंसा, मानसिक क्रूरता, यौन शोषण, दहेज के लिए प्रताड़ना और जान से मारने की धमकी जैसे अपराध किए गए हैं।
श्री उनवाला ने कोर्ट के सामने एक गंभीर आरोप रखा कि आवेदक ने “शिकायतकर्ता के प्राइवेट पार्ट और छाती को जलती हुई सिगरेट से जलाने का प्रयास किया था।” उन्होंने तर्क दिया कि आवेदक के पास एक हार्ड डिस्क में शिकायतकर्ता की अंतरंग तस्वीरें हैं, जिन्हें अभी बरामद किया जाना बाकी है। अगर उसे जमानत मिलती है, तो वह इन तस्वीरों को वायरल कर सकता है। यह भी बताया गया कि आवेदक आदतन अपराधी है और उसकी पहली पत्नी ने भी उस पर इसी तरह के आरोप लगाए थे।
अतिरिक्त लोक अभियोजक सोहम जोशी ने शिकायतकर्ता का समर्थन करते हुए कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65(बी) के तहत प्राप्त रिपोर्ट ने पार्टियों के बीच हुए पत्राचार की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दर्ज शिकायतकर्ता के बयान में बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
कोर्ट की टिप्पणियाँ और फैसला
रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, न्यायमूर्ति दिव्येश ए. जोशी ने पाया कि यह मामला “सामान्य वैवाहिक विवादों में लगाए जाने वाले आरोपों से कहीं अधिक गंभीर” है। कोर्ट ने नोट किया कि एफआईआर में “जलती सिगरेट से प्राइवेट पार्ट को जलाने” और “इच्छा के विरुद्ध अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने” जैसे जघन्य आरोप शामिल हैं।
वैवाहिक अंतरंगता के मुद्दे पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की:
“इसमें कोई संदेह नहीं है कि दशकों से विवाह को यौन सहमति का स्वतः प्रमाण (Automatic Grant) माना जाता रहा है, लेकिन आधुनिक कानूनी ढांचे में वैवाहिक संबंधों के भीतर भी व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता (Bodily Freedom) को मान्यता दी गई है। विवाहित जोड़ों के बीच अंतरंगता सामान्य है, लेकिन यह एक सहमतिपूर्ण और परस्पर सम्मानजनक कृत्य होना चाहिए। किसी भी जीवनसाथी द्वारा दूसरे साथी की इच्छा के विरुद्ध अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना न केवल अत्यधिक शारीरिक पीड़ा देता है, बल्कि यह उसे मानसिक और भावनात्मक आघात भी पहुँचाता है।”
पीड़ितों द्वारा ऐसे अपराधों की रिपोर्ट करने में संकोच पर कोर्ट ने कहा:
“हम समझते हैं कि हमारे सभ्य और सुसंस्कृत समाज में कोई भी महिला तब तक ऐसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आती, जब तक कि उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का स्तर उसकी सहनशक्ति से बाहर न हो जाए।”
कोर्ट ने व्हाट्सएप चैट में आवेदक द्वारा इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा और इस तथ्य का भी संज्ञान लिया कि आवेदक की पहली पत्नी ने भी समान आरोप लगाए थे।
सुप्रीम कोर्ट के सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे, सुशीला अग्रवाल, और प्रतिभा मनचंदा के फैसलों का हवाला देते हुए, गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि सच्चाई का पता लगाने और सामग्री साक्ष्य की बरामदगी के लिए आवेदक की हिरासत में पूछताछ “अत्यंत आवश्यक” है।
अंत में, कोर्ट ने कहा:
“निचली अदालत द्वारा आवेदक की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने का आदेश न्यायसंगत और उचित है और इसमें इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।”
इस प्रकार, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
